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गुरुग्राम में बिजली विभाग का फ्रंट लाइन आफिस खुलेगा

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गुरुग्राम। उद्यमियों की समस्याओं के समाधान के लिए गुरुग्राम में ही फ्रंट ऑफिस स्थापित किया जाएगा। जिससे कि बिजली से जुड़े मामलों को निस्तारित कराने के लिए हिसार न जाना पड़े। यह निर्णय बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने लोक निर्माण विश्रामगृह में औद्योगिक एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में लिया।
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उन्होंने कहा कि गुरुग्राम, फरीदाबाद और धारूहेड़ा औद्योगिक हब हैं। यहां से बिजली कंपनियों को राजस्व मिलता है, इसलिए बिजली निगम भी उद्यमियों की समस्याओं का हर संभव समाधान करने का प्रयास करेगा। इतना ही नहीं, सप्ताह में एक दिन दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक या उनका प्रतिनिधि और 15 दिन में वे स्वयं गुरुग्राम में उद्योगों को बिजली आपूर्ति की समीक्षा करेंगे।
उन्होंने कहा कि वह उद्यमियों की समस्याओं को समझ चुके हैं। अब उनका समाधान करवाने की दिशा में काम होगा। अगले तीन महीनों में बिजली संबंधी शिकायतों के निपटारे (ग्रीवेंस रिडेसल सिस्टम) में सुधार किया जाएगा। आधी से ज्यादा समस्याओं का समाधान एक महीने में ही हो जाएगा। जिसे उद्यमी खुद महसूस करेंगे। उन्होंने कहा कि उद्योग हो या घरेलू सभी तरह के बिजली बिल ई-मेल से भेजे जाएंगे। साथ में एसएमएस भी भेजने की योजना है। जिनकी अदायगी करने के लिए उन्हें 7 कार्य दिवस दिए जाएंगे। जिसमें बैंक अवकाश के दिन शामिल नहीं होंगे।
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बिल में रहेगा खपत का पूरा ब्योरा
उद्यमियों की मांग पर बिजली मंत्री ने कहा कि उद्योग में कितनी बिजली की खपत हुई, कितना बिल भरा गया यह डाटा आइलाइन उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए कॉमर्शियल लॉकबुक आनलाइन बनाई जाएगी। जहां से उद्यमी अपने उद्योग का बिजली संबंधी डाटा देख पाएंगे। ऐसा करने से उद्योगों को पिछली बकाया राशि लंबित होने के नाम पर एक दम से ज्यादा राशि का बिल मिलने की समस्या का समाधान होगा।
खराब मीटर तत्काल बदले जाएंगे
उन्होंने यह भी कहा कि गुरुग्राम में नियुक्त बिजली अधिकारियों की तीन महीनों में परफार्मेंस देखी जाएगी, जो काम नहीं करेंगे उन्हें यहां से हटाया जाएगा। मीटर रीडिंग नहीं लिए जाने की शिकायत पर बैठक में उपस्थित बिजली निगमों के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी के दास ने कहा कि मीटर रीडिंग की फोटो लेकर बिल के साथ भेजी जाएगी। एसीएस ने कहा कि उद्यमी अपनी इकाई को अपग्रेड करने का जब भी मन बनाएं, उसी समय लोड बढ़ाने के लिए भी आवेदन कर दें। ताकि बिजली कंपनियों को भी सबस्टेशन की क्षमता बढ़ाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए।
सेक्टर 37 में 66 केवी सब स्टेशन स्थापित करने की मांग पर बिजली मंत्री ने कहा कि इस बारे में एक सप्ताह में निर्णय लेकर औद्योगिक एसोसिएशन को सूचित कर दिया जाएगा। इस अवसर पर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक बलकार सिंह भी उपस्थित थे।
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