लाइसेंसधारियों को तीन माह की फीस जमा करानी होगी
यह नीति पहली बार सितंबर 2022 में लागू की गई थी
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। भाजपा सरकार ने मौजूदा आबकारी नीति को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है। आबकारी विभाग की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि एल-1 (भारतीय शराब), एल-1एफ (विदेशी शराब) और एल-2 (बीयर) लाइसेंसधारियों की वैधता 30 जून तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। इसके लिए तीन माह की फीस जमा करनी होगी।
यह नीति पहली बार सितंबर 2022 में लागू की गई थी, जब तत्कालीन आप सरकार ने विवादित नई आबकारी नीति (2021-22) को अचानक रद्द कर दिया था। इस नीति को पिछले साल सितंबर में भी छह महीने के लिए बढ़ाया गया था, जिसकी समयसीमा 31 मार्च को समाप्त हो रही थी। दरअसल, नई नीति पर अब तक अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, इसलिए इसे आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। दिल्ली सरकार ने तैयार की नई नीति का मसौदा कैबिनेट के पास लंबित है और इसमें कुछ बदलाव किए जाने की संभावना जताई जा रही है। अब नई सरकार सत्ता में आ चुकी है, इसलिए इसमें सुधार की प्रक्रिया में और समय लग सकता है। ऐसे में पुरानी नीति को एक अस्थायी समाधान के रूप में अगले तीन महीने तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है।
दिल्ली में शराब नीति को लेकर लंबे समय से अनिश्चितता बनी हुई है। वर्ष 2021-22 में लागू नई आबकारी नीति को भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद पुरानी नीति को अस्थायी रूप से लागू किया गया। हालांकि, यह अस्थायी समाधान पिछले दो वर्षों से चलता आ रहा है। नई सरकार के गठन के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी महीनों में नई आबकारी नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा, जिससे शराब बिक्री और राजस्व संग्रह की प्रक्रिया को स्थिरता मिल सकेगी।