समस्याओं के समाधान में देरी पर सीएम सख्त, अफसरों पर कार्रवाई के निर्देश
- कष्ट निवारण समिति की बैठक में सीवर समस्या का निदान न होने व बिजली कनेक्शन में देरी पर नाराज दिखे मुख्यमंत्री
- अफसरों को सीएम की दो टूक, जनसमस्याओं के निवारण के प्रति अपनी कार्यशैली बदल लें या कार्रवाई को रहें तैयार
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में शिकायतों पर सुनवाई नहीं करने के अधिकारियों के रवैये पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सख्त दिखे। उन्होंने सीवर समस्या का समाधान नहीं करने पर नगर निगम के कार्यकारी अभियंता पर और गांव मुबारकपुर के जलघर को एक साल से बिजली का कनेक्शन नहीं मिलने पर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ जांच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में 19 परिवाद रखे गए। जिनमें से मुख्यमंत्री ने 18 परिवादों का निपटारा करते हुए एक मामले को आगामी बैठक तक लंबित रखने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने बुधवार को स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद हॉल में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहले दो मिनट का मौन धारण कर जम्मू-कश्मीर में एक दिन पहले हुई आतंकी घटना के मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सीएम ने सेक्टर 29 स्थित लेजर वैली ग्राउंड में सी एंड वेस्ट के उठान व डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के संदर्भ में निगमायुक्त को अतिरिक्त कर्मचारी भर्ती करने के निर्देश देते हुए कहा कि गुरुग्राम को एक सुंदर व स्वच्छ तथा सुव्यवस्थित शहर बनाना सरकार की प्राथमिकता है। ऐसे में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में संसाधनों की कमी नहीं रहनी चाहिए। वहीं, गांव बेगमपुर खटोला से संबंधित सीवर ओवरफ्लो की शिकायत का निवारण व सीवर ओवरफ्लो के लिए औद्योगिक इकाइयों पर कार्रवाई न करने पर नगर निगम के कार्यकारी अभियंता पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि अधिकारी जनता की समस्याओं के निवारण की अपनी कार्यशैली में बदलाव करें, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। निगम अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस कार्य को तीन सप्ताह में पूरा कर संबंधित क्षेत्र की अपडेटेड फोटो उनके कार्यालय भिजवाना सुनिश्चित करें। गांव मुबारकपुर के सरपंच की जलघर को एक साल से बिजली का कनेक्शन नहीं मिलने की शिकायत पर सीएम ने डीसी अजय कुमार को लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
साथ ही सीएम सैनी ने जलभराव तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की सफाई न होने की शिकायत पर अधिकारियों को जिले के सभी 404 रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सफाई बरसात से पहले करने को कहा। मुख्यमंत्री ने इस दौरान सेक्टर 4 से संबंधित विकास कार्यों को लेकर अगली बैठक तक की समय सीमा निर्धारित की। इस मौके पर मंत्री राव नरबीर सिंह, विधायक बिमला चौधरी, विधायक तेजपाल तंवर, विधायक मुकेश शर्मा, जिला परिषद की चेयरपर्सन दीपाली चौधरी, गुरुग्राम की मेयर राज रानी मल्होत्रा, मानेसर की मेयर डॉ. इंद्रजीत यादव, जीएमडीए के सीईओ श्यामल मिश्रा, डीसी अजय कुमार, पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा, एचएसवीपी की प्रशासक वैशाली सिंह, नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त अशोक गर्ग समेत अन्य उपस्थित रहे।
कब्जा की गई जमीन के खरीदार व बेचने वालों पर दर्ज होगा केस
कादरपुर गांव से आए एक बुजुर्ग शिकायतकर्ता ने सीएम को बताया कि उनके भाई ने पैतृक जमीन में से अपना हिस्सा बेच दिया और खरीदार के साथ मिलकर उसके हिस्से की जमीन पर भी अवैध रूप से कब्जा कर लिया। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को खरीदार तथा जमीन बेचने वाले दोनों व्यक्तियों पर एफआईआर दर्ज करने तथा संबंधित तहसीलदार को रेवेन्यू से संबंधित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सोहना क्षेत्र से संबंधित एक किसान के खेत में बने कमरे को तोड़कर अवैध कब्जे की शिकायत पर एसडीएम को 10 दिनों के भीतर कब्जा दिलवाने व जांच में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई करने को कहा।