गुरुग्राम। राजीव नगर से विधायक कार्यालय तक आंगनबाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स, आशा वर्कर्स और मिड-डे मील वर्कर्स यूनियन प्रदर्शन किया। इसके बाद विधायक मुकेश शर्मा को ज्ञापन दिया और केंद्र सरकार से स्कीम वर्कर्स को स्थायी कर्मचारी का दर्जा देने समेत विभिन्न मांगों को पूरा करने की मांग की है।
यूनियनों की ओर से छह अक्टूबर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भेजकर मांगों पर कार्रवाई की अपील की गई। ज्ञापन में कहा गया कि इन परियोजनाओं में बड़ी संख्या में महिलाएं काम कर रही हैं, लेकिन उन्हें अभी तक मजदूर या कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला है। यूनियनों ने सभी स्कीम वर्कर्स को न्यूनतम 42 हजार रुपये मासिक वेतन देने, 12 महीने वेतन का भुगतान करने और ग्रेच्युटी व सेवानिवृत्ति लाभ देने की मांग की। इसके अलावा 21 हजार रुपये मासिक पेंशन देने, मिड-डे मील वर्कर्स की छंटनी रोकने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को रद्द करने और आशा वर्कर्स के लिए घोषित 1500 रुपये जारी करने की मांग भी रखी गई।
आशा वर्कर्स यूनियन हरियाणा की जिला प्रधान रानी निर्मल ने बताया कि ने परियोजनाओं को मजबूत करने के लिए पर्याप्त बजट आवंटित करने की मांग की। साथ ही बताया कि मांगों को लेकर एक से तीन दिसंबर तक दिल्ली में संसद मार्च किया जाएगा। इस दौरान मुख्य रूप से सुरेश नोहरा, मुर्ति, नितु, अशोक बलराज और उषा सरोहा सहित अन्य वर्कर्स मौजूद रहे। संवाद