नूंह। जिले में हो रहे अवैध खनन पर नजर बनाए रखने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। इसके लिए जिले में एक अस्थायी पुलिस चौकी बनाई गई है। जब तक क्षेत्र में स्थायी पुलिस चौकी की स्वीकृति सरकार से प्राप्त नहीं होती, तब तक यह अस्थाई व्यवस्था प्रभावी रूप से लागू रहेगी। इस चौकी की जिम्मेदारी एसआई जगदीश को सौंपी गई है।
अवैध खनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 15 जुलाई तक जवाब मांगा है। अवैध खनन की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन खूब दौड़-भाग कर रहा है, लेकिन फिर भी खनन माफिया मौका लगते ही न केवल अवैध खनन को अंजाम देते हैं बल्कि अवैध खनन के लिए रास्ते भी बना देते हैं।
जिला प्रशासन नूंह का यह कदम पर्यावरण संरक्षण, कानून-व्यवस्था की सुदृढ़ता और न्यायालय के आदेशों के अनुपालना की दिशा में एक सशक्त प्रयास माना जा रहा है। सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करें और किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो।
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सरकार को 15 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट में अवैध खनन को लेकर जवाब देना है। इसलिए प्रशासन का प्रयास है कि अवैध खनन ही नहीं अरावली में हर उस गतिविधि को रोका जाए जो कानून की अवहेलना है। पूरी चौकसी व निगरानी के लिए बसई मेव में अस्थायी पुलिस चौकी बनाई गई है। इसकी मंजूरी मिलते ही इसे स्थायी कर दिया जाएगा। -विश्राम मीणा, डीसी नूंह