गुरुग्राम-फरीबाद मेट्रो पर कार्य शुरू होने पर बंधवाड़ी में भी बनेगा एक स्टेशन

इस अवसर पर उन्होंने गांव की ऐतिहासिक चौपाल के सौंदर्यीकरण के लिए अपने निजी कोष से 21 लाख रुपये की राशि देने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस गांव से उनके परिवार का चार पीढ़ियों का नाता रहा है। उन्होंने गांवों से शहरों की ओर पलायन पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह गलत है और इससे हमारे गांव की सभ्यता-संस्कृति खत्म हो रही है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे बड़े बुजुर्ग गांवों में आज भी हमारी समृद्ध संस्कृति को बचाए हुए हैं। संस्कृति नष्ट होने से देश पिछड़ जाता है। चौटाला ने कोरोना के बढ़ रहे संक्रमण पर भी लोगों को आगाह किया और कहा कि सभी लोग ऐहतियात बरतें और घर से बाहर निकलने पर मास्क अवश्य लगाएं। दो गज की दूरी बनाए रखें और हाथों को बार-बार साबुन से साफ करें।
72 घंटे में नहीं हुआ भुगतान तो मिलेगा 9 फीसदी ब्याज
सरकार की तरफ से फसल खरीद प्रबंधों का उल्लेख करते हुए उपमुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में लगभग 500 केंद्रों पर फसल की खरीद शुरू हो चुकी है। इस बार गेहूं लगभग 80 लाख मीट्रिक टन आने का अनुमान है। किसान को बिक्री के 40 घंटे के अंदर उसके फसल की कीमत दे दी जाएगी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि यदि 72 घंटे में किसान को अदायगी नहीं हुई तो सरकार उस राशि पर 9 प्रतिशत ब्याज देगी। इस बार 6 फसल एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर खरीदी जा रही है। इस प्रकार के एक-एक कदम किसान को मजबूती देंगे। उन्होंने आज फिर विपक्षी दलों पर भोले किसानों को बहकाने का आरोप भी लगाया।
किसान से टकराव नहीं चाहते
बृहस्पतिवार को हिसार में हुई घटना के मुद्दे पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना लोकतंत्र में सबका अधिकार है। हम किसान से टकराव नहीं चाहते। हमारा लक्ष्य है कि किसान को उसकी फसल का उचित दाम तय समय पर दिया जाए और वह राशि भी सीधे उसके खाते में जाए। उन्होंने किसानों के गेहूं और सरसों की फसल का एक-एक दाना खरीदने का भरोसा देते हुए कहा कि इसके लिए सरकार ने व्यापक प्रबंध किए हैं।
50 फीसदी किसानों को बुलाएगी सरकार
उन्होंने कहा कि इस बार 1 अप्रैल से गेहूं और सरसों की खरीद शुरू कर दी गई है। हमारे पास अब तक 13 मंडियों में गेहूं का आह्वान आया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसानों की फसल की खरीद में किसी प्रकार की कोताही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पंजीकृत किसान सरकार की पहली प्राथमिकता हैं। सरकार ने यह विकल्प भी दे रखा है कि 50 प्रतिशत किसानों को सरकार बुलाएगी और 20 प्रतिशत किसान पंजीकरण करवा सकते हैं और उनको भी टोकन दिया जाएगा।