पीड़ित का आरोप, स्थानीय पुलिस ने नहीं की थी कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
तावडू। गांव सीलखो में हुए दो पक्षों के बीच हुए झगड़े और मारपीट के मामले में पुलिस ने आखिरकार एक महीने से भी अधिक समय बाद केस दर्ज कर लिया है। यह मामला तब दर्ज हुआ जब पीड़ित पक्ष की शिकायत दक्षिणी रेंज रेवाड़ी के पुलिस महानिरीक्षक तक पहुंची। आईजी के आदेश पर तावड़ू सदर थाना पुलिस ने 28 नामजद सहित 20-25 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
गांव सीलखो निवासी अब्बास ने दी गई शिकायत में बताया कि गत 9 अगस्त को उसके भतीजे अल्ताफ, असफाक और दिलसाद का गांव के ही कुछ युवकों सहजाद, आजाद, सालिम और अन्य से स्कूल में डिस्क खेलते समय मामूली कहासुनी हो गई थी। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों पक्षों के बीच बचाव करा दिया, जिससे मामला वहीं शांत हो गया। कुछ दिनों बाद 12 अगस्त को जब उसके भतीजे गांव के अड्डे पर स्थित नाई की दुकान पर बाल कटवाने गए, तो उन्हीं युवकों ने उन्हें सड़क पर रोककर गाली-गलौच और धमकी दी। वहां मौजूद राहगीरों ने किसी तरह बचाव कराया, पर उसके बाद आरोपियों ने फोन कर अपने परिवार के करीब 20-25 लोगों को बुला लिया और मिलकर दोनों भतीजों पर हमला कर दिया। पीड़ितों को गंभीर चोटें आईं और वे किसी तरह जान बचाकर भाग निकले।
अब्बास ने बताया कि 18 अगस्त को आरोपियों ने फिर से साजिश के तहत हमला किया। गांव छारोड़ा के पास उन्होंने भतीजों की मोटरसाइकिल रोककर तोड़फोड़ की, उन्हें पीटा और बाइक छीनकर ले गए। जब भतीजे भागते हुए घर पहुंचे तो आरोपी उनके पीछे-पीछे आए और घर में घुसकर भी मारपीट की। इस दौरान आसिफ पुत्र मामूर के ऑफिस में भी तोड़फोड़ की गई। झगड़े के दौरान कई लोग घायल हुए, जिनमें सौकत को गंभीर चोटें आईं और उसे नूंह सिविल अस्पताल से हायर सेंटर रेफर करना पड़ा। अब्बास का कहना है कि घटना के बाद अलग-अलग तहरीरें थाना सदर तावडू में दीं, लेकिन पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया। बार-बार गुहार लगाने के बाद भी जांच शुरू नहीं की गई। निराश होकर उन्होंने उप पुलिस अधीक्षक तावडू, पुलिस अधीक्षक नूंह, आईजी रेवाड़ी और डीजीपी को शिकायत भेजीं। शिकायत की जांच के बाद दक्षिणी रेंज रेवाड़ी के आईजी के निर्देश पर पुलिस ने 16 अक्तूबर को केस दर्ज कर लिया। इस मामले को लेकर तनाव का माहौल है। ग्रामीणों ने कहा कि अगर पुलिस समय रहते कार्रवाई करती तो मामला बार-बार हिंसक रूप नहीं लेता। उन्होंने मांग की है कि जांच किसी निष्पक्ष अधिकारी से कराई जाए ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके।