टैबलेट की राशि, खाली पद भरने और अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने की मांग
नई दिल्ली। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की लंबित मांगों को लेकर दिल्ली अध्यापक परिषद ने इन्हें पूरा नहीं होने पर एक दिसंबर को शिक्षा निदेशालय के बाहर धरना देंगे। संगठन ने इसके लिए शिक्षा निदेशालय को 30 नवंबर तक मांगों पर कार्रवाई करने के लिए अल्टीमेटम दिया है। इस संबंध में अध्यापक परिषद ने निदेशालय को एक ज्ञापन सौंपा है। दिल्ली अध्यापक परिषद के प्रदेश महामंत्री डॉ. अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा निदेशक को सौंपे ज्ञापन की एक-एक प्रति मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव को भी भेजी गई हैं।
परिषद ने अपने ज्ञापन में तीन मांगें उठाई हैं, पहली नियमित और अतिथि शिक्षकों को टैबलेट खरीदने पर मिलने वाली 15 हजार रुपये तक की लंबित राशि का भुगतान किया जाए। दूसरी, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के खाली पद जल्द भरे जाएं। तीसरी अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाकर उन्हें संबंधित नियमित पदों के अनुसार मूल वेतन और महंगाई भत्ता दिया जाए। इसके अलावा अतिथि शिक्षकों को दैनिक के बजाय मासिक भुगतान, हर साल आठ आकस्मिक अवकाश और 60 वर्ष की आयु तक सेवा सुरक्षा देने की मांग भी की गई है। ब्यूरो