अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दक्षिण दिल्ली के पालम एक्सटेंशन क्षेत्र में करीब 50 करोड़ रुपये मूल्य की एक एकड़ सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करा लिया है। वर्षों से कबाड़ियों के कब्जे में रही इस जमीन पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए डीडीए, दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग और दिल्ली पुलिस ने कब्जा हटाया। अब यह जमीन डीडीए को सौंप दी गई है, जहां भविष्य में भूमिगत जलाशय और पार्क विकसित होंगे।
अधिकारियों के अनुसार ग्राम सभा की खसरा संख्या 33/19 और 33/22 में स्थित यह भूमि लंबे समय से अवैध कब्जे की चपेट में थी, जिसके कारण इसका सार्वजनिक उपयोग नहीं हो पा रहा था। संयुक्त अभियान के तहत अतिक्रमण हटाकर जमीन को पूरी तरह खाली कराया गया और संबंधित विभाग को सुपुर्द कर दिया गया। दक्षिण दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने बताया कि उन्होंने हाल ही में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल और उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु से मुलाकात कर इस जमीन पर हुए अवैध कब्जे का मुद्दा उठाया था। दोनों ने मामले में शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया था, जिसके बाद संबंधित एजेंसियों ने संयुक्त अभियान चलाकर भूमि को कब्जामुक्त कराया। अब यहां भूमिगत जलाशय और पार्क जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे स्थानीय निवासियों को लाभ मिलेगा और क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा।