बजट से ग्रेटर नोएडा में आएगी अफोर्डेबल हाउसिंग की बहार

क्रेडाई-एनसीआर के अध्यक्ष मनोज गौर ने बताया कि इस सेक्टर के लिए यह 10 से 12 साल बाद एक अच्छा बजट है। डेवलपर्स से हुई बातचीत में ये नतीजा निकला है कि आने वाले समय में 70 फीसदी प्रोजेक्ट अफोर्डेबल हाउसिंग पर आधारित होंगे। राज्य सरकार भी छोटे घरों की योजना को बढ़ावा दे रही है।

60 मीटर में अच्छा टूबीएचके मिल सकेगा। क्रेडाई-पश्चिमी यूपी के अध्यक्ष दीपक कपूर ने बताया कि बजट ने हाउसिंग सेक्टर को राहत दी है। नई घोषणाओं से 300 नए अर्बन क्लस्टर स्थापित होंगे। इसमें अफोर्डेबल हाउसिंग की अच्छी हिस्सेदारी होगी। टीयर-1 और टीयर-2 शहरों में सेक्टर बूम करेगा।

वहीं आम्रपाली ग्रुप के सीएमडी डॉ. अनिल कुमार शर्मा का कहना है कि पहली बार घर खरीदने वाले लोगों को 50 हजार रुपये के अतिरिक्त ब्याज से मिशन हाउसिंग फॉर ऑल-2022 की ओर तेजी से कदम है। ग्रेटर नोएडा में भी हाउसिंग के निर्माण में अपेक्षाकृत अधिक आपूर्ति होगी और कीमत भी अधिक नहीं होंगी। 60 मीटर वाले प्रोजेक्ट के लिए अप्रैल 2016 से अप्रूवल मिलना शुरू हो जाएगा। अगले तीन साल में प्रोजेक्ट पूरा करना होगा।

इनवेस्टमेंट ट्रस्ट से बढ़ेगा निवेश
डिविडेंट डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स (डीडीटी) की बाधा हट जाने से अब रियल एस्टेट सेक्टर में पहली बार रियल एस्टेट इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी) और इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (आईएनवीटी) की शुरुआत होगी। क्रेडाई के मुताबिक इससे निवेश का रुझान तेजी से बढ़ेगा। ये ट्रस्ट ऑफिस बिल्डिंग, अपार्टमेंट, होटल, मॉल में निवेश करेंगी और कोई भी व्यक्ति इसके जरिये अपना पैसा लगाकर अपने शेयर खरीद और बेच सकता है। जो फ्लैट्स या कमर्शियल स्पेस नहीं खरीद सकते, वे अपना पैसा लगाकर लाभांश कमा सकते हैं। ये सेबी की निगरानी में होगा।

ब्याज में छूट से बढ़ेगी मांग
पहला घर खरीद रहे लोगों द्वारा 35 लाख रुपये तक लिए गए लोन में अतिरिक्त ब्याज में सालाना 50 हजार रुपये की छूट के प्रावधान से भी अफोर्डेबल हाउसिंग और रियल एस्टेट सेक्टर को बूम मिलेगा। ये छूट 50 लाख रुपये तक के घर पर मिलेगी, लेकिन इसके लिए 2016-17 में लोन पास कराना होगा। लोन की रकम घटने से डिमांड बढ़ने में मदद मिलेगी।