शहर में जहां-तहां कूड़ा डालने और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान न होने के मामले में एनजीटी ने बुधवार को जीडीए, नगर निगम और जिला प्रशासन को कड़े निर्देश दिए। एनजीटी ने तीनों अधिकारियों से एक सप्ताह में कूड़ा निस्तारण का एक्शन प्लान मांगा है। इस प्लान में जीडीए बताएगा कि उसने मास्टर प्लान में कहां पर लैंड फिल साइट दी है और निगम कूड़ा निस्तारण के लिए प्लानिंग बताएगा।
हिंडन जल बिरादरी के अध्यक्ष कृष्णपाल सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने बुधवार को जीडीए वीसी, नगर आयुक्त और डीएम को तलब किया था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीपेश चौधरी ने बताया कि निगम अधिकारियों की ओर से एनजीटी को बताया कि वह 220 स्थानों पर पक्के कूड़ा कलेक्शन सेंटर जल्द ही बनाएंगे।
एनजीटी ने कहा कि कूड़ा एक जगह से दूसरी जगह ही डाला जाता रहेगा या इसका निस्तारण भी होगा। एनजीटी ने कहा कि अधिकारी बताएं कि मास्टर प्लान में लैंड फिल साइट कहां छोड़ी गई है और निगम के पास कूड़ा निस्तारण की क्या योजना है।
इस पर डीएम की ओर से बताया गया कि गालंद में लैंड फिल साइट बनाने की प्रक्रिया की जा रही है। इसमें छह महीने लग जाएंगे। दीपेश चौधरी ने बताया कि एनजीटी ने छह महीने का समय देने से इंकार कर दिया और एक सप्ताह में जीडीए व नगर निगम से कूड़ा निस्तारण के लिए एक्शन प्लान मांगा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 28 अक्तूबर को होगी।
जीडीए और जिला प्रशासन कूड़ा इकट्ठा करने और निस्तारित करने के लिए नगर निगम को 30 एकड़ जमीन देगा। इसके लिए जीडीए ने छह महीने के भीतर यह साइट निगम को हैंडओवर करने की बात कही है। - अब्दुल समद, नगर आयुक्त
एक सप्ताह में एनजीटी को रिपोर्ट देनी है कि मास्टर प्लान-2021 में लैंड फिल साइट की जगह कहां है। कूड़ा निस्तारण के लिए निगम का सहयोग किया जाएगा। - विजय कुमार यादव, उपाध्यक्ष जीडीए