गाजियाबाद। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत लंबित ऋण प्रकरणों को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) ने बैंक अधिकारियों को लंबित आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर जल्द निस्तारण करने और स्वीकृत मामलों में तत्काल ऋण वितरण की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
योजना के तहत जिले के लाभार्थियों को सौर रूफटॉप संयंत्र स्थापित कराने के लिए विभिन्न बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। लंबित ऋण प्रकरणों की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गई। इसमें पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया के जिला समन्वयक, लीड बैंक मैनेजर समेत करीब 45 बैंक शाखाओं के प्रबंधकों ने भाग लिया।
बैठक में अधिक संख्या में लंबित ऋण आवेदनों वाली बैंक शाखाओं की शाखावार समीक्षा की गई। सीडीओ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना से जुड़े आवेदनों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। जिन मामलों में देरी हो रही है, उनमें संबंधित शाखाओं से स्पष्टीकरण लेने के निर्देश भी दिए गए हैं।