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Ghaziabad News: छह हजार लोगों ने कभी नहीं जमा किया बिजली का बिल, कटेगा कनेक्शन

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कनेक्शन काटता ऊर्जा निगम का कर्मी
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गाजियाबाद। कनेक्शन लेने के बाद आज तक एक भी रुपये नहीं जमा करने वाले छह हजार उपभोक्ताओं से वसूली के लिए ऊर्जा निगम की ओर से 15 जनवरी से अभियान चलाया जाएगा। ओटीएस का पहला चरण खत्म होने के बाद भी जनपद में करीब 405 करोड़ रुपये के बिल की वसूली बकाया है। इसके लिए जनपद में 15 दिसंबर से ही एकमुश्त समाधान योजना ओटीएस का संचालन किया जा रहा है। कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन इसके बाद भी लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। जोन एक में नेवर पेड के करीब 1,800 मामले हैं। वहीं, जोन दो में यह 2,500 से अधिक हैं और जोन तीन में करीब 1,700 मामले नेवर पेड के हैं। ऊर्जा निगम की ओर से अभी तक अभियान चलाकर 18 हजार से अधिक उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने व आरसी जारी करने की कार्रवाई हो चुकी है।
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30,841 लोगों ने जनपद में लिया ओटीएस योजना का लाभ
एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का पहला चरण खत्म होने के बाद भी जनपद के करीब साढ़े तीन लाख उपभोक्ताओं का 504 करोड़ रुपये का विद्युत बिल बकाया है। 15 दिसंबर से शुरू हुए ओटीएस योजना में तीनों जोन के करीब 30,841 लोगों ने लाभ लिया और 33.43 करोड़ रुपये का बिल जमा कराया। इसमें तीन हजार से अधिक ऐसे मामलों का निस्तारण किया गया, जिन्होंने कनेक्शन लेने के बाद एक भी रुपया कभी जमा नहीं किया था। जोन एक के मुख्य अभियंता अशोक सुंदरम ने बताया कि 15 दिसंबर से 10 जनवरी तक ओटीएस योजना के तहत करीब पांच हजार बकायेदारों ने पंजीकरण कराया और छूट का लाभ लेते हुए चार करोड़ रुपये से अधिक का बिल जमा कराया। जोन एक में कुल बकाया करीब 51 करोड़ रुपये का था, जो अब घटकर लगभग 46 करोड़ रुपये के लगभग रह गया है।
जोन दो के मुख्य अभियंता नरेश भारती ने बताया कि 155926 लोग एकमुश्त समाधान योजना का लाभ लेने के लिए पात्र थे। 10 जनवरी तक पहले और दूसरे चरण में 25,841 लोगों ने पंजीकरण कराते हुए 25.43 करोड़ रुपये के बकाये बिल का भुगतान किया। जोन दो का कुल बकाया विद्युत बिल करीब 367 करोड़ रुपये है।
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जोन तीन में 45 हजार उपभोक्ताओं ने लिया ओटीएस का लाभ
जोन तीन के मुख्य अभियंता दीपक अग्रवाल ने बताया कि उनके जोन में करीब 98 करोड़ रुपये का विद्युत बिल बकाया था। करीब 45 हजार उपभोक्ताओं ने ओटीएस का लाभ लेते हुए करीब 40 करोड़ रुपये के बिल का भुगतान किया। वहीं लगातार कार्रवाई के चलते 50 हजार उपभोक्ताओं ने करीब 46 करोड़ रुपये का भुगतान किया।
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