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Ghaziabad News: वैशाली-इंदिरापुरम के लोगों को राहत, शासन की मदद से किसानों को मुआवजा देगा जीडीए

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गाजियाबाद। वैशाली और इंदिरापुरम में रहने वाले हजारों परिवारों को बढ़े हुए मुआवजे की वसूली से फिलहाल राहत मिल गई है। किसानों को बढ़ा हुआ मुआवजा देने के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) अब शासन की मदद से दूसरे विकल्प तलाशेगा। इस संबंध में जब तक अंतिम फैसला नहीं हो जाता, तब तक नोटिस पाने वाले लोगों को निर्धारित राशि जमा करने की जरूरत नहीं है।
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इस संबंध में शनिवार को कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा और जीडीए उपाध्यक्ष नंदकिशोर कलाल के बीच बैठक हुई। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री ने बताया कि लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाले बिना किसानों को बढ़ा हुआ मुआवजा देने के रास्ते तलाशे जा रहे हैं। इसके लिए जीडीए और शासन मिलकर योजना तैयार करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि फैसला होने तक नोटिस पाने वाले लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल राशि जमा नहीं करने पर कार्रवाई नहीं होगी।

300 करोड़ रुपये से अधिक का देना है मुआवजा
वर्ष 1983 में जीडीए ने किसानों की जमीन अधिग्रहीत कर वैशाली के छह सेक्टर और इंदिरापुरम के ज्ञानखंड व न्यायखंड में आवासीय योजनाएं विकसित की थीं। मुआवजे को लेकर किसान अदालत पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को बढ़ा हुआ मुआवजा देने का आदेश दिया। इसके बाद जीडीए ने इन योजनाओं के तहत विकसित क्षेत्रों में रहने वाले आवंटियों से बढ़ी हुई मुआवजा राशि की वसूली के लिए नोटिस जारी करने शुरू कर दिए। अब तक सैकड़ों लोगों को नोटिस भेजे जा चुके हैं। इसके तहत वैशाली में करीब 2300 रुपये और इंदिरापुरम में करीब 1350 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से वसूली होनी है। लोगों को एक लाख से पांच लाख रुपये तक जमा करने के नोटिस दिए गए थे। वैशाली वार्ड-76 के पार्षद गौरव सोलंकी ने बताया कि किसानों को 300 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा दिया जाना है। जीडीए के नए रुख से हजारों लोगों को राहत मिलेगी।
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नहीं बिकी संपत्तियों से जुटाई जा सकती है राशि
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि लोगों को राहत देने के साथ किसानों को समय से मुआवजा दिलाने के लिए योजना तैयार की जा रही है। इसमें जीडीए की उन संपत्तियों पर शुल्क लगाने का विकल्प भी शामिल है, जो अभी तक नहीं बिकी हैं। इसके अलावा शहर में आने वाली अन्य बड़ी योजनाओं के माध्यम से भी मुआवजे की राशि जुटाने पर विचार किया जा रहा है। जीडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि शासन की मदद से इस दिशा में काम किया जाएगा।

तुलसी निकेतन के पुनर्विकास के लिए 18 टीमें जुटीं
बैठक में 2250 फ्लैट वाली तुलसी निकेतन योजना के पुनर्विकास पर भी चर्चा हुई। जीडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि योजना के लिए 18 टीमें काम कर रही हैं। जांच में सामने आया है कि कई लोगों ने पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से फ्लैट खरीदे हैं। ऐसे मामलों को ध्यान में रखते हुए प्रयास किया जा रहा है कि पुनर्विकास की प्रक्रिया में किसी का नुकसान न हो। टीमें लोगों से बातचीत कर उनकी सहमति ले रही हैं। दो तिहाई सहमति मिलने के बाद अगले महीने से डीपीआर तैयार करने का काम शुरू किया जाएगा।

राजनगर एक्सटेंशन की आठ सड़कों का होगा नामकरण
जीडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि राजनगर एक्सटेंशन की आठ सड़कों को दुरुस्त कराया जा रहा है। वर्षों से लंबित आउटर रिंग रोड का काम भी कराया जाएगा। इसके लिए टेंडर जारी हो चुका है। सड़कों की मरम्मत के साथ उनका नामकरण भी किया जाएगा। नाम किस आधार पर रखे जाएंगे, इस पर जीडीए बोर्ड की बैठक में चर्चा होगी।
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