औद्योगिक पार्क के लिए विकासकर्ताओं के पास जमीन, जिला उद्योग एवं प्रोत्साहन केंद्र ने शुरू की प्रक्रिया
प्रद्युम्न उपाध्याय
गाजियाबाद। लोनी के मंडोला विहार और साहिबाबाद साइट-चार में जनपद के पहले दो निजी औद्योगिक पार्क विकसित होंगे। औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए विकासकर्ताओं के पास जमीन है। ऐसे में पार्क के लिए आवेदन के बाद जिला उद्योग एवं प्रोत्साहन केंद्र ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। मंडोला विहार योजना में 33 एकड़ और साइट-चार में 15 एकड़ जमीन पर औद्योगिक पार्क विकसित होगा।
मंडोला विहार योजना में चित्रा रियलकॉन प्राइवेट की ओर से निजी औद्योगिक पार्क के लिए आवेदन किया है। मंडोला विहार में भूमि का भू-उपयोग वर्तमान में कृषि है। ऐसे में भूमि का भू-उपयोग परिवर्तित कर औद्योगिक किया जाएगा। विकासकर्ता की ओर से भू-उपयोग परिवर्तन के लिए इसी सप्ताह गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में जरूरी दस्तावेज जमा कराए जाएंगे। ऐसे में जीडीए बोर्ड की आगामी बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा। शासन की योजना होने की वजह से प्रस्ताव पर मुहर लगने की प्रबल संभावनाएं हैं।
शासन की योजना के तहत भू-उपयोग परिवर्तन के लिए जीडीए उपाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह के निर्देश पर उद्योग उपायुक्त श्रीनाथ पासवान ने विकासकर्ता को जरूरी दिशानिर्देश दिए हैं। चित्रा रियलकॉन प्राइवेट के संजय त्यागी ने बताया कि निजी उद्योग पार्क के विकास के लिए शासन और प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। भू-उपयोग परिवर्तन के बाद नक्शा पास होने के अगले दिन से पार्क के विकास पर काम शुरू कर दिया जाएगा।
250 से 20 हजार स्क्वायर मीटर के होंगे 150 भूखंड
मंडोला विहार योजना में विकसित होने वाले निजी औद्योगिक पार्क में कुल 15 औद्योगिक भूखंड होंगे। पार्क में 250 से लेकर पांच हजार स्क्वायर मीटर के छोटे भूखंड होंगे। वहीं औद्योगिक इकाइयों की मांग के अनुसार 6 हजार से लेकर 20 हजार स्क्वायर मीटर के भूखंड भी काटे जाएंगे। विकासकर्ता की ओर से पार्क के विकास का विस्तृत खाका खींचकर जिला उद्योग एवं प्रोत्साहन केंद्र में प्रस्ताव को जमा कराया गया। दोनों प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर शासन को भेजा गया है।
एमएसएमई इकाइयां को विशेष लाभ, स्टाम्प ड्यूटी में 100 फीसदी छूट
निजी औद्योगिक क्षेत्र में 75 प्रतिशत भूखंड सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम इकाइयों के लिए आरक्षित होंगे। पार्क में जमीन खरीद पर उद्यमियों को स्टाम्प ड्यूटी में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। औद्योगिक पार्क केलिए प्रस्तावित जमीन को ऋण का भुगतान होने तक राज्य सरकार केपक्ष में बंधक रखा जाएगा
पार्क के विकास को प्रति एकड़ 50 लाख मिलेगा ऋण
उद्योग उपायुक्त श्रीनाथ पासवान ने बताया कि दो निजी औद्योगिक पार्क के विकास की दिशा में काम जारी है। औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने केलिए विकासकर्ताओं को तीन साल केलिए एक फीसदी ब्याज पर प्रति एकड़ 50 लाख रुपये ऋण सहित अन्य सहूलियतें मिलेंगी। मंडोला विहार के प्रोजेक्ट के भू-उपयोग परिवर्तन संबंधी प्रक्रिया विकासकर्ता ने शुरू की है।