साहिबाबाद। भोपुरा स्थित तुलसी निकेतन सोसायटी के पुर्नविकास की प्रक्रिया बढ़ने के साथ ही विरोध शुरू हो गया है। जीडीए ने बृहस्पतिवार से निवासियों को सहमति पत्र बांटने शुरू किए तो कुछ लोगों ने इसकी शर्तों पर आपत्ति जताई। आरडब्ल्यूए का कहना है कि दस्तावेजों की पूरी कड़ी उपलब्ध नहीं होने पर निवासियों से नए आवास की कीमत वसूलने का प्रावधान उचित नहीं है। खासकर पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर आवास खरीदने वालों को इससे दोहरी आर्थिक मार पड़ेगी।
तुलसी निकेतन सोसायटी वर्ष 1990 में विकसित की गई और यहां 2004 ईडब्ल्यूएस और 288 एलआईजी आवास हैं। दिसंबर 2018 में इमारतों को असुरक्षित घोषित किए जाने के बाद जीडीए ने निवासियों को मकान खाली करने के नोटिस दिए थे। लंबे समय तक गतिरोध रहने के बाद अब सोसायटी के पुर्न विकास योजना बढ़ाई जा रही है। इसके तहत तीन मंजिला इमारतों की जगह आठ मंजिला भवन बनाए जाएंगे। इनमें पहले की तरह ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणी के आवास होंगे।
जीडीए ने नए आवास आवंटित करने के लिए शर्तों के साथ सहमति पत्र तैयार कराया है। इसके अनुसार मूल आवंटी को नया आवास निशुल्क मिलेगा, लेकिन पुराने आवास से संबंधित कोई बकाया नहीं होना चाहिए। मूल आवंटी से बैनामा या पावर ऑफ अटॉर्नी कराने वाले लोगों को भी दस्तावेजों की पूरी कड़ी और मूल आवंटी का अनापत्ति प्रमाणपत्र देने पर निशुल्क आवास मिलेगा। वहीं, दस्तावेजों की पूरी कड़ी उपलब्ध नहीं कराने वाले और किरायेदार भी पात्रता की शर्तें पूरी करने और मूल आवंटी का अनापत्ति प्रमाणपत्र देने पर आवास ले सकेंगे, लेकिन उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी।
दोबारा कीमत वसूलना उचित नहीं
तुलसी निकेतन आरडब्ल्यूए अध्यक्ष कुलदीप सक्सेना ने कहा कि पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर आवास खरीदने वाला व्यक्ति पहले ही उसकी पूरी कीमत दे चुका है। ऐसे में केवल दस्तावेजों की कड़ी उपलब्ध नहीं होने पर उससे किरायेदार की तरह दोबारा पूरी कीमत वसूलना उचित नहीं है। मूल आवंटी के अनापत्ति प्रमाणपत्र के आधार पर उसे भी निशुल्क फ्लैट मिलना चाहिए। उन्होंने सहमति पत्र की अन्य शर्तों में भी विसंगतियां होने की बात कही। आरडब्ल्यूए महासचिव बलवंत रावत ने बताया कि जल्द बैठक बुलाकर सभी शर्तों पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद ही सहमति देने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। जीडीए के अधिशासी अभियंता राजीव सिंह ने बताया कि सहमति पत्र की शर्तें सभी वर्गों को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं। जिन लोगों के पास पूरे दस्तावेज नहीं हैं, उनमें से कुछ विरोध कर रहे हैं। वहीं, अन्य निवासियों ने बृहस्पतिवार से सहमति पत्र भरने शुरू कर दिए हैं।