कौशांबी में रहने वाले हजारों रेजिडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। जीडीए और नगर निगम मिलकर यहां 1.17 करोड़ की लागत से सीवर लाइन डालेंगे। बुधवार को एनजीटी में हुई सुनवाई के दौरान जीडीए ने बेंच को जानकारी दी कि उन्होंने क्षेत्र में सीवर लाइन बिछाने के लिए गाजियाबाद नगर निगम को 1.17 करोड़ रुपये दे दिए हैं।
जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को कौशांबी रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (कारवां) के मामले पर सुनवाई की। जीडीए की ओर से पेश अधिवक्ता ने पीठ को जानकारी दी कि एनजीटी के आदेश के मुताबिक उनके विभाग ने सीवर लाइन बिछाने के लिए नगर निगम को फंड मुहैया करा दिया है। अब निगम की जिम्मेदारी है कि वो दो महीनों के भीतर इस काम को पूरा करें।
पीठ ने कहा कि नगर निगम सीवर लाइन बिछाने का काम तेजी से पूरा करें और 90 दिनों के भीतर एक रिपोर्ट ट्रिब्यूनल में दाखिल करें।हाल ही में एनजीटी ने नगर निगम को आदेश दिया था कि वह एक महीने के भीतर दिल्ली सीमा क्षेत्र से लगे कौशांबी इलाके में सीवर लाइन जोड़ने और स्टॉर्म वाटर ड्रेन (बरसाती नालों) में सीवेज की निकासी पर रोक लगाए।
कारवां ने आरोप लगाया था कि कौशांबी के पूर्वी क्षेत्र में जो जमीन जीडीए ने यशोदा हास्पिटल, सुपरटेक, राज रेजिडेंसी और अन्य परियोजना के लिए बेचीं हैं उनमें सीवर लाइन की व्यवस्था नहीं है। आस-पास के गांवों से सीवर की निकासी बरसाती नालों में की जा रही है।