गाजियाबाद। जिले के प्रभारी मंत्री असीम अरुण ने कहा दूषित पेयजल की समस्या दूर करने के लिए स्वच्छ जलापूर्ति नीति को और मजबूत किया जाएगा। लोगों को स्वच्छ जलापूर्ति मुहैया कराने की जिम्मेदारी न केवल नगर निगम की है बल्कि सरकार की भी प्राथमिकता है। यह बातें उन्होंने शुक्रवार को लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में पत्रकारों से कही।
उन्होंने कहा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सभी निकायों और निगमों को दिशा निर्देश दिए गए गए हैं। जिन स्थानों पर दूषित पेयजल की शिकायत है उन स्थानों पर टीम भेजकर समस्या को दूर करने के लिए निर्देशित किया गया है। पानी की नियमित जांच के लिए भी कहा गया है। बढ़े हाउस टैक्स के मुद्दे पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि जनता पर भार नहीं पड़ने दिया जाएगा। कुछ शिकायतें मिलीं थीं कि तीन चार गुना तक हाउस टैक्स भेजा गया है। वही टैक्स लिया जाएगा जो नियम संगत होगा। निगम बोर्ड से जो पारित होगा वही टैक्स लिया जाएगा। टैक्स की दरों को तय करने का अधिकार निगम बोर्ड को है। एसआईआर में लाखों लोगों के नाम कटे हैं, इसका 2027 के चुनाव में सरकार पर क्या असर पड़ेगा। इस सवाल के जवाब में प्रभारी मंत्री ने कहा कि इसका असर सरकार पर चाहे जो पड़े पर लोकतंत्र मजबूत होगा।
-
विकसित भारत जी राम जी योजना से स्थाई होगी ग्रामीण आजीविका
गाजियाबाद। प्रभारी मंत्री असीम अरुण ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से लाई गई विकसित भारत जी राम जी योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में संपन्नता आएगी। इस योजना का मतलब ग्रामीण अंचल में रोजगार की गारंटी। यूपीए सरकार में मनरेगा के नाम से चलाई जा रही योजना में कई कमियां थीं। एनडीए सरकार इन कमियों को दूर करके जी राम जी योजना बनाई है। इस योजना का गांव किसान सभी को फायदा होगा।
उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के समय मनरेगा एक राहत आधारित मॉडल बनकर रह गया था जो भ्रष्टाचार, फर्जी जॉब कार्ड, कमजोर निगरानी व्यवस्था और अल्पकालिक परिसंपत्तियों से ग्रस्त था। इसके विपरीत विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण रोजगार को कौशल विकास, स्थायी परिसंपत्ति निर्माण और स्थानीय उद्यमिता से जोड़ते हुए विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करेगा। नए अधिनियम के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है, जबकि वन क्षेत्रों में कार्यरत अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों को 25 दिन अतिरिक्त रोजगार प्रदान किया जाएगा। मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर किया जाएगा और जीपीएस और एआई आधारित निगरानी प्रणाली के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। 28 फरवरी तक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश एवं जिला स्तर पर पत्रकार वार्ताएं,
प्रदेश एवं जिला कार्यशालाएं, जिला, मंडल एवं बूथ स्तर पर सम्मेलन, किसान-श्रमिक चौपालें, 15 फरवरी से 28 फरवरी तक विशेष संपर्क अभियान, ओपी-ईडीएस, लेख, ब्लॉग, दीवार लेखन, होर्डिंग और पार्टी नेतृत्व, जनप्रतिनिधियों एवं प्रभावशाली व्यक्तियों के माध्यम से सोशल मीडिया अभियान चलाया जाएगा। इस मौके पर भाजपा महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल, जिलाध्यक्ष चैन पाल सिंह, विधायक अजीत पाल त्यागी, विधायक डा. मंजू शिवाच, विधायक नंद किशोर गुर्जर, विधायक दिनेश गोयल, पंचायत अध्यक्ष ममता त्यागी, मीडिया प्रभारी प्रदीप चौधरी, अभियान संयोजक रनीता सिंह, सह संयोजक गुंजन शर्मा, पंकज भारद्वाज, आकाश गौतम आदि मौजूद रहे।