खोड़ा। खोड़ा के मकानों को अब पहचान मिल सकेगी। इसके लिए नगर पालिका की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास कर दिया गया है। लोग लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। मकानों पर नंबर नहीं होने से लोगों की चिट्ठी लौट जाती थी। ऐसी भी शिकायतें आईं कि अभ्यर्थी प्रवेश पत्र नहीं मिल पाने से परीक्षा नहीं दे पाए।
पालिका अध्यक्ष मोहिनी शर्मा की अध्यक्षता और सभी सभासदों की मौजूदगी में हुई पालिका की बैठक में कुल कुल 20 प्रस्ताव रखे गए। इनमें 19 को मंजूरी दी गई। इनमें सबसे खास मकानों पर नंबर दिए जाने का प्रस्ताव ही है। चार साल पहले इसके लिए बड़ी जोर शोर से काम शुरू किया गया था। खोड़ा को दस सेक्टर में बांटकर मकानों को नंबर दिए जाने लगे थे।
लेकिन, थोड़े दिन बाद ही काम रुक गया। जिस एजेंसी को ठेका दिया था, वह भुगतान न मिलने की शिकायत कर काम छोड़कर चली गई। इसके बाद नंबर दिए जाने का काम रुक गया। अधिशासी अधिकारी अभिषेक चौधरी ने बताया कि मकानों को नंबर दिए जाने का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। बैठक में एक प्रस्ताव पर सहमति नहीं बन सकी। इस प्रस्ताव को अगली बोर्ड बैठक में रखा जाएगा।
प्रेम विहार में नहीं डाला जाएगा कूड़ा
प्रेम विहार से डंपिंग ग्राउंड हटाए जाने का प्रस्ताव भी पास हो गया। इसकी जमीन को जल निगम को सौंपा जाएगा। लोग काफी समय से डंपिंग ग्राउंड हटाए जाने की मांग कर रहे थे। इसके लिए पिछले दिनों प्रदर्शन भी किया गया था।
चार साल से अटका तीन महीने का काम
खोड़ा में चार साल पहले मकानों को नंबर दिए जाने का काम शुरू हुआ था। तय किया गया था कि हर गली के बाहर ही साइन बोर्ड पर उस गली के मकानों की संख्या भी लिखी जाएगी। मकानों पर लगी प्लेट पर मकान नंबर, गली नंबर, मोहल्ला और सेक्टर लिखा जाएगा। तीन माह के अंदर सभी मकानों पर नंबर प्लेट लग जाएगी। इन मकान नंबरों को गूगल मैप पर भी डाला जाएगा, जिससे लोग आसानी से खोड़ा में किसी भी मकान तक पहुंच सकें। लेकिन, चार साल बाद भी यह काम अधूरा है।
ये प्रस्ताव भी हुए पास
खोड़ा नगरपालिका परिषद के अधिकारी और कर्मचारी बाहर रहते है। उनके लिए खोड़ा में आवास बनाए जाएंगे। सरकारी जमीनों को खाली कराया जाएगा। इसके बाद आवास बनेंगे।
वार्डों में ट्यूबवेल से पानी पहुंचाने की योजना पर सहमति बन गई। इन वार्ड में आदर्श नगर, लोकप्रिय विहार, नवनीत विहार शामिल हैं। इसके लिए खराब पड़े ट्यूबवेल की मरम्मत करवाई जाएगी।
थापर गेट का निर्माण कराया जाएगा। अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलेगा। टूटी सड़कों की मरम्मत होगी। संविदा पर कर्मचारी रखे जाएंगे।