गाजियाबाद। इंदिरापुरम के हस्तांतरण के लिए नगर निगम और जीडीए के अधिकारियों ने भौतिक सर्वे पूरा कर लिया है। अब ड्रोन सर्वे कराया जा रहा है। आचार संहिता हटते ही इंदिरापुरम को हस्तांतरित करने की तैयारी में जीडीए जुट गया है। रिपोर्ट इसी हफ्ते तैयार हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है। करीब 24 साल पहले जीडीए द्वारा विकसित कराई गई इंदिरापुरम कॉलोनी को नगर निगम को हैंडओवर करने के लिए पिछले दस साल में तीन बार सर्वे कराया जा चुका है। हर बार बजट पर मामला अटकता रहा। नगर निगम चुनाव से पहले भी इंदिरापुरम को हैंडओवर करने के लिए नगर निगम और जीडीए के अधिकारियों की संयुक्त टीम ने सर्वे किया था। तत्कालीन नगर आयुक्त डा. नितिन गौड़ की अध्यक्षता में टीम ने करीब 280 करोड़ का बजट तैयार किया गया था। बजट की कमी बताकर जीडीए डेढ़ सौ करोड़ ही देना चाह रहा था। निगम की बोर्ड बैठक में पार्षदों ने इसका विरोध किया और कहा कि या तो जीडीए अधूरे काम पूरे कराकर हस्तांतरित करे या फिर अधूरे काम पूरे कराने के लिए पूरे रुपये दे। पिछले साल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने भी यह मुद्दा जनप्रतिनिधियों की ओर से उठाया गया। मुख्यमंत्री ने तत्कालीन जीडीए वीसी और डीएम राकेश कुमार सिंह को सभी अधूरे काम पूरे कराकर जल्द से जल्द इंदिरापुरम को हैंडओवर करने के निर्देश दिए थे। अब चौथी बार इंदिरापुरम में विकास कार्यों का सर्वे कराने के लिए टीम का गठन किया गया है।
जीडीए वीसी अतुल वत्स का कहना है कि जीडीए और नगर निगम के अधिकारियों की संयुक्त टीम ने सर्वे का काम पूरा कर लिया है। इसी हफ्ते रिपोर्ट आ जाएगी। ड्रोन से भी सर्वे कराया जा रहा है। पूरी उम्मीद है कि आचार संहिता के समाप्त होते ही इंदिरापुरम के हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जो भी अधूरे कार्य हैं उन्हें पूरा कराने के लिए निगम को बजट उपलब्ध कराया जाएगा।