गाजियाबाद। जिले में वक्फ की 874 संपत्ति हैं। इनमें से 421 यानी लगभग आधी सरकारी जमीन पर हैं। सरकारी जमीन पर स्थित संपत्तियों में धार्मिक स्थल भी हैं। यह रिपोर्ट सर्वे के बाद सामने आई है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने सर्वे कराकर रिपोर्ट शासन के पास भेज दी गई है। सर्वे वक्फ ( संशोधन ) विधेयक पर बनी संयुक्त संसदीय समिति के निर्देश पर कराया गया है।
सरकारी जमीन पर स्थित संपत्तियों का रकबा करीब 107.59 हेक्टेयर है। इन संपत्तियों का ब्यौरा वर्ष 1986 में प्रकाशित सरकारी गजट में दर्ज है। वहीं, नगर निगम क्षेत्र में ऐसी कुल 39 और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में एक संपत्ति है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने राजस्व विभाग को 875 वक्फ संपत्तियों की सूची सौंपी थी।
तहसीलवार एसडीएम ने जांच की तो 421 वक्फ संपत्तियां सरकारी जमीन पर पाई गईं। सदर तहसील की सर्वाधिक 180 तो लोनी तहसील की सबसे कम 23 संपत्तियां हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि खाली पड़ी सरकारी जमीनों को वक्फ की संपत्तियों में दर्ज करा दिया गया है।
48 संपत्तियां पाई गईं बेनामी
सर्वे के दौरान 48 संपत्तियां बेनामी पाई गई हैं। यानी यह ऐसी संपत्तियां हैं जिनका स्वामित्व अभी तक नहीं मिल पाया है। ऐसी संपत्तियों की जांच करने के निर्देश राजस्व विभाग को दिए गए हैं। इनके अलावा वक्फ बोर्ड की सूची में दर्ज संपत्तियों के अलावा करीब 500 संपत्तियां और हैं। मुगलकाल से पूर्व के दस्तावेजों से मिलान किया गया, जिसमें इन संपत्तियाें का उल्लेख है, लेकिन राजस्व विभाग के पास इनका कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। राजस्व विभाग इनकी पहचान नहीं कर पा रहा है।
(500 संपत्तियों के नहीं मिले अभिलेख)
वक्फ संपत्ति की सर्वे रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। सरकारी जमीन पर कई संपत्ति मिली हैं। रिपोर्ट में सभी का उल्लेख किया गया है - दिग्विजय सिंह, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी