गाजियाबाद। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर दोपहिया वाहन चलाने वालों पर सख्ती और बढ़ाने जा रही है। अब तक पुलिस 20 से 30 हजार रुपये का चालान ही काट रही है। अब एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। इतना ही नहीं। टोल प्लाजा से दोपहिया वाहन को निकलने ही नहीं दिया जाएगा। इसके लिए सड़क सुरक्षा समिति ने बृहस्पतिवार को निर्देश जारी किए हैं। विकास भवन सभागार में समिति की बैठक में दोनों एक्सप्रेसवे पर हो रहे सड़क हादसों पर चर्चा की गई। इसमें पाया गया कि बड़ी संख्या में हादसे दोपहिया वाहनों की वजह से हुए हैं। इनमें दोपहिया वाहन चालकों की ही मौत हुई है। यह स्थिति इसलिए भी हैरान करने वाली है क्योंकि दोनों एक्सप्रेसवे पर दोपहिया और तीन पहिया वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है।
समीक्षा में पाया गया कि पुलिस की सख्ती के बावजूद दोपहिया वाहन चालक बाज नहीं आ रहे हैं। पुलिस पहले 20 हजार रुपये तक का चालान काट रही थी। पिछले दिनों इसे बढ़ाकर 30 हजार तक कर दिया गया लेकिन चालान की बढ़ती संख्या से स्पष्ट है कि अभी और सख्ती की आवश्यक्ता है। एडीएम सिटी गंभीर सिंह ने कहा कि एक्सप्रेसवे पर दोपहिया वाहन चलाने वालों पर केस दर्ज किया जाने के आदेश का तत्काल प्रभाव से पालन किया जाए।
तीन की हो गई थी मौत।। 26 फरवरी को एक्सप्रेसवे पर भोजपुर थाना क्षेत्र में मेरठ के तिलक रोड निवासी गौरव जैन के बेटे निकुंज जैन ने शराब के नशे में साइड में खड़े पांच कांवड़ियों को कार से कुचल दिया था। तीन कांवड़ियों की मौत हो गई थी। पांचों कांवड़िये बाइक पर सवार थे। इसके बाद पुलिस ने टास्क फोर्स बनाकर एक्सप्रेसवे पर तैनात की।
एक ही लेन में रोकी जाएं बसें
बैठक में और भी निर्देश दिए गए। दिल्ली- मेरठ एक्सप्रेसवे पर सेक्टर-62 पर बने बस स्टॉप पर रुकने वाली बसों को व्यवस्थित तरीके से एक ही लेन में लगवाया जाए जिससे यातायात प्रभावित ना हो। दिल्ली-मेरठ मार्ग पर आईपीएम कट के पास वाहनों के निकलने के लिए एनएचएआई दो लेन बनाए। एनएचएआई के अफसरों ने बताया कि मणीपाल हॉस्पिटल, सुंदरदीप कॉलेज से सद्भावना कट, कौशिक ढाबा और उद्योग कुंज टोल ब्लैक स्पाॅट पर सुरक्षा संबंधी उपाय 15 दिन में कर लिए जाएंगे।
ई-रिक्शा के निर्माण पर रोक लगाएं
एडीएम सिटी ने कहा कि शहर में बड़े पैमाने पर अपंजीकृत ई-रिक्शा चल रहे हैं। इनसे ट्रैफिक जाम होता है। जानकारी में आया है कि ई-रिक्शा अवैध रूप से बनाए भी जा रहे हैं। पुलिस, जीएसटी और आरटीओ के अधिकारी इस पर रोक लगाएं। स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया कि ट्रॉमा सेंटर पर प्रतिदिन रेफर और उपचार किये गये मरीजों के नाम, पता और मोबाइल नंबर सहित पूरा विवरण रजिस्टर में दर्ज किया जाये।