गाजियाबाद। नेहरूनगर में नरेंद्र मोहन अस्पताल के पास कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनेगा। महिला कल्याण विभाग की ओर से जीडीए से जमीन मांगी गई है। जीडीए इस प्रस्ताव को 27 जनवरी को होने जा रही 167वीं बोर्ड बैठक में अनुमोदन के लिए रखेगा। जीडीए सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया कि शहर के विकास और जनहित के मुद्दों को ध्यान में रखकर बोर्ड बैठक के लिए 14 प्रस्ताव तैयार किए गए हैं।
बहुमंजिला भवनों के लिए कंपलीशन सर्टिफिकेट के लिए अब बिल्डर को स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट लगानी होगी। जीडीए की ओर से इस नए नियम को प्रस्ताव में शामिल किया गया है। हर तीन साल में बिल्डर को स्ट्रक्चरल ऑडिट एनआईटी और आईआईटी स्तर के संस्थान से कराना होगा। जिस सोसायटी में एओए गठित है वहां एओए और जो सोसायटी हैंडओवर नहीं है वहां बिल्डर को ऑडिट कराना होगा।
सचिव ने बताया कि शहरवासियों की सुविधा के लिए और बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने के लिए ट्रांसपोर्ट सुविधा को बेहतर करने का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। सिटी लॉजिस्टक प्लान बनाया गया है। इसके तहत दो लॉजिस्टक पार्क, दो ट्रांसपोर्ट नगर और ट्रकों की पार्किंग के लिए शहर से बाहर स्थल बनाने की योजना है। महायोजना 2031 में भू-उपयोग बदला जा रहा है। इस प्लान को भी बोर्ड बैठक में रखने की तैयारी है।
15 जोनों में रिक्त जमीनों को नियोजित करने का प्रस्ताव भी बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। जोनल प्लान तैयार करने के लिए कंसल्टेंट के चयन किया जाएगा। प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद इन जमीनों पर विकास की योजनाएं लाई जाएंगी। आवासीय योजनाएं आने से जहां लोगों के आवास की समस्या दूर होगी। वहीं, जीडीए की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।
अन्य प्रस्ताव
इंद्रप्रस्थ आवासीय योजना में पॉकेट-डी के तहत नियोजित ग्रुप हाउसिंग भूखंड जीएच-05 (क्षेत्रफल 3601.00 वर्ग मीटर) के स्थान पर बहु आवासीय इकाइयों को अनुमन्य किए जाने के फलस्वरूप तलपट मानचित्र आंशिक संशोधन के संबंध में। इसके साथ ही इसी योजना में नियोजित ग्रुप हाउसिंग भूखंड संख्या जीएच-03 (क्षेत्रफल 3192.22 वर्ग मीटर) के स्थान पर बहु आवासीय इकाइयों के तलपट मानचित्र में आंशिक संशोधन।
वैशाली आवासीय योजना के लिए प्राधिकरण द्वारा राजस्व ग्राम मकनपुर की अर्जित भूमि का प्रतिकर बढ़ने के फलस्वरूप देयता की वसूली आवंटियों से किए जाने के संबंध में प्रस्ताव बोर्ड बैठक में जाएगा। इसके साथ ही नगर क्षेत्र में पेट्रोल पंप के लिए मानकों में संशोधन का प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल किया गया है।
करहेड़ा के 13 खसरों का बदलेगा भू-उपयोग
जीडीए ने करहेड़ा में औद्योगिक क्षेत्र के लिए चिन्हित 12 खसरों के भू-उपयोग में परिवर्तन का प्रस्ताव तैयार किया है। यहां आवासीय योजना लाने का प्रस्ताव है। जीडीए बोर्ड की बैठक में इसे शामिल किया गया है। 15,800 हेक्टेयर जमीन का भू-उपयोग बदलने के बाद यहां आवासीय योजना विकसित करने की योजना है।