गाजियाबाद। हिंडन एयरपोर्ट विस्तार के लिए 7 एकड़ जमीन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इस पर किसानों की सहमति के बाद अब फाइल शासन को भेजी जा रही है। वहीं मोदीनगर में भी राजचौपला पर बन रहे आरओबी को लेकर जमीन समस्या को दूर करने का दावा किया जा रहा है।
शुक्रवार को जनपद में चल रहीं केंद्र और राज्य स्तर की योजनाओं को लेकर जिलाधिकारी रविंद्र मांदड़ ने सभी विभागों से रिपोर्ट मांगी है। साथ ही उन्होंने कहा कि विकास कार्य को पूरा होने में दिक्कत आई तो इसके जिम्मेदार संबंधित विभाग के अधिकारी होंगे।
सभी अधिकारियों को योजनाओं के कार्य पर नजर रखने के साथ आने वाली समस्याओं को फाैरन संज्ञान में लेकर दूर करने के लिए कहा गया है।
जिलाधिकारी रविंद्र मांदड़ ने शुक्रवार को एडीएम भू-अर्जन अवनीश सिंह के साथ एनसीआरटीसी, एनएचएआई जीडीए, सेतु निगम समेत अन्य विभागों के साथ बैठक कर कार्य की समीक्षा की।
इसमें मुख्य रूप से ईस्टर्न डीएफसीसी रेलवे परियोजना, दिल्ली यूपी गेट से बागपत मार्ग, हापुड़- मुरादाबाद एनएच-24 का चाैड़ीकरण, नाॅर्दन पेरिफेरल रोड योजना, इंटीग्रेटेड टाउनशिप और 4 आरओबी के संबंध में चर्चा की गई।
अधिग्रहण में किसानों का रखा जाए ध्यान : भूमि न मिलने से अटकी योजनाओं को लेकर शासन स्तर से पहल के बाद जिलाधिकारी ने विभागों को पत्र लिखकर इस प्रक्रिया की जानकारी देने के साथ इसे जल्द और किसानों को ध्यान में रख पूरा करने के लिए कहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की जा रही है उन्हें समय से मुआवजा मिले। एडीएम भू-अर्जन अवनीश सिंह ने बताया कि अभी तक भूमि को लेकर किसी योजना में समस्या की जानकारी नहीं दी गई है।
यूपीसीडा ने निवाड़ी में अपने औद्योगिक क्षेत्र प्रोजेक्ट के लिए जरूरी भूमि मिलने की जानकारी दी है। जल्द ही इस पर कार्य शुरू होगा। उन्होंने बताया कि हिंडन एयरपोर्ट विस्तार में भूमि को लेकर किसानों की सहमति मिलने के बाद इसमें रिपोर्ट को भेजा जा रहा है। साथ ही योजनाओं के कार्य पर नजर रखी जा रही है।