रजिस्ट्री से पहले ही अवैध निर्माण का चलेगा पता

गाजियाबाद। नियमों को ताक पर रखकर एकल यूनिट भूखंड पर बहुमंजिला भवनों के निर्माण करने वाले बिल्डरों पर जीडीए ने नकेल कसने की तैयारी कर ली है। अब नियम विरुद्ध एकल यूनिट पर निर्माण करने वालों का रजिस्ट्री से पहले ही पता चल जाएगा। प्राधिकरण ने एकल यूनिटों पर निर्माण की रजिस्ट्री से पहले जीडीए को सूचित करने की मांग की है। इस बाबत प्राधिकरण की ओर से जिला प्रशासन को पत्र लिखा जाएगा।
इस कवायद का मकसद जीडीए का एकल यूनिटों पर तय मानक से अधिक भवनों का निर्माण करने वाले बिल्डरों पर शिकंजा कसना है। एकल यूनिट पर तादात से अधिक भवनों के निर्माण करने का मामला जोन-छह इंदिरापुरम में सामने आया था। बिल्डरों पर सख्ती करते हुए जीडीए ने क्षमता से अधिक फ्लैट बनाने के मामले में इंदिरापुरम में 16 बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर को तहरीर दी थी। इसके अलावा जोन-छह में बीते कई वर्षों में तैनात रहे जूनियर इंजीनियरों व सुपरवाइजरों पर कार्रवाई के लिए ब्योरा खंगाला जा रहा है।
नियम विरुद्ध निर्माण कराने में प्राधिकरण अधिकारियों की संलिप्तता पाए जाने पर शासन को कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी। जीडीए इंदिरापुरम के विभिन्न खंड़ों में एकल यूनिटों का गहनता से सर्वे कर रहा है। इसमें प्रत्येक एकल यूनिट पर कितने-कितने भवनों का निर्माण हुआ है, इसकी जांच की जा रही है। दूसरी ओर एकल यूनिटों पर ऐसे निर्माण की रजिस्ट्री रोकने व बिल्डरों पर कार्रवाई के लिए जीडीए ने नई रणनीति पर काम शुरू किया है। इसके लिए जीडीए क्षेत्र की संपत्तियों की रजिस्ट्री से पहले सूचित करने की मांग को लेकर जिला प्रशासन को पत्र लिखा जा रहा है। ऐसे में अवैध निर्माण होने के बावजूद अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जा सकेगी। जीडीए उपाध्यक्ष कंचन वर्मा ने बताया कि जिला प्रशासन को पत्र लिखकर जीडीए क्षेत्र की रजिस्ट्री से पहले उनको सूचित करने की मांग की जाएगी।