स्वर्णजयंतीपुरम भूखंड आवंटन घोटाले में 36 पर गाज गिरना तय

गाजियाबाद। जीडीए के स्वर्णजयंतीपुरम भूखंड आवंटन घोटाले में प्राधिकरण के 36 अधिकारियों व कर्मियों पर गाज गिरनी लगभग तय है। शासन के आदेश पर जीडीए ने भूखंड आवंटन घोटाले में दोषियों के आरोप-पत्रों की ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार कर ली है। जिसे जल्द शासन को भेजा जाएगा। जीडीए ने आरोप-पत्र तैयार करने से पहले सभी अधिकारियों व कर्मियों से उनका जबाव मांगा था। इनमें से करीब चार ने घोटाले के वक्त जीडीए या फिर उस जोन में तैनात न होने का अपना पक्ष रखा है। इन्हें राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है।
प्राधिकरण की ओर से विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर सभी आरोप-पत्र एक सप्ताह के अंदर शासन को भेजे जाएंगे। जीडीए ने 1993 से 2003 के बीच स्वर्णजयंतीपुरम आवासीय योजना के तहत 1583 भूखंडों की 10 से ज्यादा योजनाओं को लॉंच किया था। आवंटन के बाद निर्धारित राशि जमा न करने या फिर भूखंड सरेंडर करने के कारण कई लोगों का आवंटन निरस्त कर दिए गए। निरस्त हुए 139 भूखंडों को नियमों को ताक पर रखकर फरवरी 2005 से फरवरी 2007 के बीच फिर से आवंटित कर दिया गया।
मामले की शिकायत भाजपा पार्षद राजेंद्र त्यागी ने पहले मेरठ मंडलायुक्त से की। फिर कोई कार्रवाई न होने पर उन्होंने 2011 में हाईकोर्ट में सरकार को मामले में हुए बड़े राजस्व के नुकसान की बात कहकर पीआईएल दायर की गई। पीआईएल पर जुलाई 2017 में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 137 भूखंडों के मामले में आरोपी जीडीए के अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर और जांच के आदेश दिए। फिर मुरादाबाद मंडलायुक्त ने लंबी जांच कर रिपोर्ट शासन को सौंप दी। शासन ने जीडीए से मामले में शामिल अधिकारियों का लिखित पक्ष देने को कहा। जीडीए की ओर से मांगे गए जबाव में गिने-चुने अधिकारियों व कर्मियों ने ही अपना पक्ष रखा है। इसके बाद विस्तृत आरोप-पत्र तैयार किए गए हैं।
मामले में सभी आरोपी अधिकारियों व कर्मियों के जवाब आने के बाद आरोप-पत्र तैयार करने की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। एक सप्ताह के अंदर आरोप-पत्र के साथ विस्तृत रिपोर्ट शासन को भेज दी जाएगी। - संतोष कुमार राय, सचिव, जीडीए