निगम को मिली एएसीई क्रेडिट रेटिंग, बांड जारी करने को बंधक रखनी होगी जमीन

गाजियाबाद। नगर निगम ने म्यूनिसिपल बांड जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है। सेबी में रजिस्टर्ड संस्था ने गाजियाबाद नगर निगम को एएसीई क्रेडिट रेटिंग दी है। अब सेबी से अधिकृत संस्था नगर निगम की ओर से दिए गए दस्तावेजों की जांच की जांच की जाएगी। नगर निगम को बांड जारी करने से पहले 201 करोड़ की कीमत वाली जमीन बंधक रखनी होगी।
सीवरेज को शोधित कर साफ पानी नगर निगम उद्योगों में इस्तेमाल के लिए देने की प्लानिंग कर रहा है। इसके लिए गुजरात की एक कंपनी से डीपीआर तैयार करा ली गई है। इस योजना पर करीब 200 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यूपी सरकार ने गाजियाबाद नगर निगम को बांड जारी करने की अनुमति दे दी है। इसके अलावा लखनऊ नगर निगम भी म्युनिसिपल बांड जारी कर सकेगा। नगर निगम बांड जारी कर बाजार से 150 करोड़ रुपये जुटाएगा। इसके लिए जरूरी दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। नगर निगम ने बांड जारी करने से पहले क्रेडिट रेटिंग कराई है। सेबी से अधिकृत निजी संस्था ने नगर निगम की आय-व्यय समेत सभी दस्तावेजों की पड़ताल करने के बाद एएसीई (AACE) क्रेडिट रेटिंग दी है। इस क्रेडिट रेटिंग के मिलने से बाजार से 150 करोड़ रुपये जुटाए जाने के लिए नगर निगम की राह खुल गई है। नगर निगम के अकाउंट ऑफिसर अरुण कुमार मिश्रा का कहना है कि अब सेबी से रजिस्टर्ड दूसरी एजेंसी नगर निगम की ओर से दिए गए दस्तावेजों की जांच करेगी। वह एजेंसी इन दस्तावेजों का वेरिफिकेशन करके सेबी को रिपोर्ट देगी। इसके बाद नगर निगम बांड जारी कर सकेगा। अरुण कुमार मिश्रा का कहना है कि योजना पर खर्च होने वाली 200 करोड़ में से 150 करोड़ रुपये बांड जारी करके और बाकी 50 करोड़ रुपये नगर निगम अपनी ओर से खर्च करेगा। 31 मार्च से पहले म्यूनिसिपल बांड जारी कर दिए जाएंगे।