बिल्डरों ने नहीं जमा कराया करोड़ों का विकास शुल्क
गाजियाबाद। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत भवन बनाने का लाभ लेकर बिल्डरों ने जीडीए का करोड़ों का विकास शुल्क जमा नहीं कराया। प्रोजेक्ट पर बिल्डरों ने काम शुरू कर दिया है। ऐसे में अब जीडीए इन बिल्डरों से विकास शुल्क के रूप में बकाया करीब 60 करोड़ रुपये की वसूली करेगा।
सपा सरकार के कार्यकाल में समाजवादी आवास योजना के तहत अफोर्डेबल हाउस बनाने की योजना शुरू की गई थी। मकानों की कीमत कम रखने के लिए बिल्डरों को कई मद में छूट दी गई थी। बिल्डरों को प्रोजेक्ट का नक्शा पास कराने के समय विकास शुल्क की 25 फीसदी रकम जमा करानी थी। बाकी रकम जमा कराने के लिए मोहलत दे दी गई थी। बिल्डरों ने इस योजना में छूट ली, लेकिन विकास शुल्क के रूप में 25 फीसदी रकम के बाद बकाया जमा नहीं कराया। बीते दिनों जीडीए वीसी कंचन वर्मा ने बैठक बुलाकर योजना की समीक्षा की तो पता चला कि नक्शा पास होने के बाद बिल्डरों ने विकास शुल्क जमा ही नहीं किया है। जीडीए अब इन बिल्डरों को नोटिस जारी कर बकाया विकास शुल्क वसूली की तैयारी कर रहा है। जीडीए सचिव संतोष कुमार राय का कहना है कि समाजवादी आवास का नक्शा पास कराने के दौरान बिल्डरों ने 25 फीसदी ही विकास शुल्क जमा कराया है। बकाया 75 फीसदी विकास शुल्क जमा कराने के लिए नोटिस जारी कराए जाएंगे।