पश्चिमी उप्र संघर्ष समिति के चेयरमैन रोहताश्व अग्रवाल द्वारा जारी कोई भी प्रस्ताव अवैध, निष्प्रभावी घोषित माना जाएगा। जब तक सभी मांगें पूर्ण नहीं हो जाती हैं, तब तक बार एसोसिएशन गाजियाबाद का आंदोलन जारी है और तब तक पश्चिमी उप्र के सभी 22 जनपद न्यायालय/तहसील के सभी अधिवक्ता न्यायिक कार्य नहीं करेंगे। टैक्स बार एसोसिएशन भी हड़ताल पर रहेंगे।