गाजियाबाद। राज्य कर विभाग की ओर से प्रदेश सरकार की ब्याज माफी योजना के प्रति व्यापारियों को जागरूक किया जा रहा है। इसके तहत दस लाख रुपये तक के मूल बकाये पर व्यापारियों को पूरा ब्याज और अर्थदंड माफ करने का लाभ मिलेगा। योजना के तहत बकाये की धनराशि के अनुसार ब्याज में अलग-अलग दर से छूट निर्धारित की गई है। व्यापारी 15 जनवरी 2027 तक योजना का लाभ उठा सकेंगे।
इस संबंध में सिहानी गांव में आयोजित बैठक में उपायुक्त विनय प्रकाश गौतम ने व्यापारियों को योजना के प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर 2025 तक सृजित बकाये पर योजना लागू होगी। उत्तर प्रदेश बिक्री कर, केंद्रीय बिक्री कर, व्यापार कर, प्रवेश कर और वैट समेत विभिन्न अधिनियमों के तहत बकाया कर पर लगे ब्याज और अर्थदंड में छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए मूल बकाया धनराशि जमा करना अनिवार्य है। दस लाख रुपये तक के मूल बकाये पर ब्याज की पूरी राशि माफ होगी। दस लाख से एक करोड़ रुपये तक के बकाये पर 10 प्रतिशत ब्याज जमा करना होगा, जबकि 90 प्रतिशत माफ होगा। एक से पांच करोड़ रुपये तक के बकाये पर 25 प्रतिशत ब्याज जमा करना होगा और 75 प्रतिशत की छूट मिलेगी। वहीं, पांच करोड़ रुपये से अधिक के बकाये पर 50 प्रतिशत ब्याज जमा करना होगा। सभी श्रेणियों में बकाया जमा नहीं करने पर लगाया गया अर्थदंड पूरी तरह माफ किया जाएगा। बैठक में सहायक आयुक्त धर्मेंद्र कुमार और राज्य कर अधिकारी मनोज कुमार गोयल समेत व्यापारी मौजूद रहे।