कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन करते शिक्षक। संवाद
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गाजियाबाद। पुरानी पेंशन बहाली, टीईटी की अनिवार्यता से राहत और पदोन्नति समेत 12 मांगों को लेकर बुधवार को शिक्षकों ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया। जिले के सैकड़ों शिक्षक-शिक्षिकाओं ने इसमें शामिल होकर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज उठाई। धरने के बाद करीब 400 शिक्षक कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित मांगपत्र सिटी मजिस्ट्रेट सतीश चंद्र त्रिपाठी को सौंपा।
धरने को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा ने कहा कि यदि शिक्षक आज अपने अधिकारों के लिए नहीं चेते तो आने वाले समय में मुश्किलें और बढ़ेंगी। टीईटी के नाम पर शिक्षकों को सेवा से बाहर करने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी में शिक्षक ही ऐसा वर्ग है, जिसे दोबारा परीक्षा देने की स्थिति का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद पिछले वर्ष करीब 85 प्रतिशत शिक्षकों ने यूपीटीईटी उत्तीर्ण कर अपनी योग्यता साबित की। शेष 15 प्रतिशत शिक्षकों में भी अधिकतर किन्हीं कारणों से परीक्षा में शामिल ही नहीं हुए थे। उन्होंने कहा कि शिक्षकों ने साबित कर दिया कि वे अयोग्य नहीं हैं।
नगर महामंत्री लईक अहमद ने कहा कि शिक्षकों की जायज मांगें पूरी होने तक संघर्ष जारी रहेगा। वहीं, संघ की ओर से सौंपे गए मांग पत्र में एक अप्रैल 2005 से लागू नई पेंशन व्यवस्था समाप्त कर पुरानी पेंशन बहाल करने और इससे पहले चयनित, लेकिन बाद में कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षकों को भी इसका लाभ देने की मांग की गई। इसके साथ ही टीईटी की अनिवार्यता के मुद्दे पर राहत देने और गैर टीईटी शिक्षकों की पदोन्नति सुनिश्चित करने की मांग उठाई गई। इसके अलावा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पदों पर पदोन्नति, 12 वर्ष की सेवा पूरी करने वालों को अतिरिक्त वेतनलाभ और वर्ष 2020 में नियुक्त शिक्षकों के ब्रिज कोर्स में 50 प्रतिशत न्यूनतम अंकों की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग की गई।
ज्ञापन में मृतक शिक्षकों के बीएड और टीईटी योग्यताधारी आश्रितों को शिक्षक पद पर नियुक्ति देने, विशेष श्रेणी के शिक्षकों के लंबित अंतरजनपदीय स्थानांतरण जारी करने और सभी शिक्षकों के स्थानांतरण शीतकालीन अवकाश में पूरे कराने की मांग भी शामिल रही। शिक्षकों ने प्रत्येक विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सफाईकर्मी और चौकीदार नियुक्त करने के साथ द्वितीय शनिवार और उपार्जित अवकाश की सुविधा देने की मांग भी उठाई।
विशेष टास्क फोर्स से जांच पर शिक्षकों की आपत्ति
शिक्षक संघ ने सभी शिक्षकों के शैक्षिक और प्रशिक्षण प्रमाणपत्रों की विशेष टास्क फोर्स से दोबारा जांच कराने के निर्देश पर भी प्रदर्शन के दौरान आपत्ति जताई। संघ का कहना है कि नियुक्ति के समय प्रमाणपत्रों का विधिवत सत्यापन कराया जा चुका है। ऐसे में बिना किसी शिकायत या अनियमितता के दोबारा जांच कराना उचित नहीं है। इस प्रक्रिया के तहत गाजियाबाद जिले के भी करीब 1900 शिक्षकों के प्रमाणपत्रों की जांच होनी है। ज्ञापन में भी विशेष टास्क फोर्स से सभी शिक्षकों के प्रमाणपत्रों का दोबारा सत्यापन न कराए जाने की मांग की गई है।