गाजियाबाद। जीडीए की हरनंदीपुरम योजना में डीएम सर्किल रेट लागू न होने से नाराज किसानों ने हाईकोर्ट का रूख किया। किसानों की याचिका पर अगली सुनवाई पांच मई को होगी। कोर्ट ने इस मामले में स्टांप प्रबंधन, मंडलायुक्त, डीएम, जीडीए वीसी समेत अन्य विभागों से जवाब मांगा है। शुक्रवार को अटौर गांव में आयोजित पंचायत में किसान नेताओं ने इसकी जानकारी दी।
पंचायत में हाईकोर्ट की याचिका पर चर्चा करते हुए किसानों ने कहा कि उनकी बात जीडीए अधिकारियों से लेकर किसी ने भी नहीं सुनी।
जीडीए अपनी एक बात पर अडिग है कि जमीन सहमति से ही खरीदी जाएगी। छोटे रकबे वाले किसानों को इसके लिए राजी करने की कोशिश की जा रही है। जबकि किसान बढ़े हुए डीएम सर्किल रेट पर जमीन अधिग्रहित करने की मांग कर रहे हैं।
इससे सरकार को तो राजस्व की हानि हो ही रही है। दूसरा किसानों के हितों की भी अनदेखी हो रही है। किसानों ने तय किया कि ऐसी स्थिति में किसी भी कीमत पर किसान हरनंदीपुरम योजना में अपनी जमीन नहीं देंगे।
पूरा विश्वास है कि इस मामले में कोर्ट किसानों के साथ न्याय करेगा। कोर्ट का निर्णय आने तक किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को जारी रखने की बात तय की। पंचायत की अध्यक्षता ओमपाल शर्मा व संचालन कृष्णपाल चौधरी ने किया। इस मौके दक्ष नागर, इंदरपाल, लोकेंद्र चौधरी, राजू, अरविंद, अतुल, ओमवीर, राजेंद्र चौधरी आदि अनेक लोग मौजूद रहे।