चुनौती हजार, 8 महीने में मेयर को लगाना होगा बेड़ा पार

ऐसे में विकास कार्य कराने, चुनावी वादों को पूरा करने के साथ ही अपनी पार्टी के लिए राजनीतिक जमीन तैयार करने की भी बड़ी चुनौती होगी। महापौर की कार्यप्रणाली निकाय चुनाव से पहले होने वाले प्रदेश विधानसभा चुनाव को भी प्रभावित करेगी।

राज्य निर्वाचन आयोग ने 2017 में होने वाले नगर निकाय चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। गाजियाबाद, बरेली, गोरखपुर समेत कई जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजकर वोटर लिस्ट का बड़े स्तर पर पुनरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।

ऑनलाइन होने वाली इस प्रक्रिया के लिए अभी से तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि निर्वाचन आयोग निर्धारित समय पर निकाय चुनाव कराएगा। वर्ष 2012 की तरह इसमें देरी नहीं होगी। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती मेयर के सामने होगी।

एक महीने के कार्यकाल में अभी तक वह हाउस टैक्स छूट संबंधी अपनी एक चुनावी घोषणा को पूरा कर पाए हैं। बाकी चुनावी घोषणाओं को पूरा करना और शहर को बदहाली से निकालने समेत उनके सामने कई बड़ी चुनौतियां अभी भी हैं।

आधा कार्यकाल बीतेगा आचार संहिता के बीच
मेयर का कार्यकाल जून 2017 तक है। इस बीच करीब तीन महीने के लिए विधानसभा चुनाव की आचार संहिता रहेगी। नई सरकार का गठन होने के बाद निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाएगी। ऐसे में करीब पांच महीने का उनका कार्यकाल आचार संहिता के बीच ही गुजर जाएगा। इस दौरान न तो वे कोई नई योजना पर काम शुरू करा सकेंगे और न ही निर्माण कार्य हो सकेंगे।

यह हैं चुनौतियां
मेयर ने चुनाव के दौरान शहर की सड़कों को गड्ढामुक्त करने, घर-घर शुद्ध जल पहुंचाने, शहर को ग्रीन सिटी-क्लीन सिटी बनाने और स्मार्ट सिटी में गाजियाबाद का नाम शामिल कराने जैसी बड़ी घोषणाएं की थीं। एक महीने के कार्यकाल में महापौर इनमें से एक भी योजना को पूरा कराना तो दूर शुरू भी नहीं करा सके हैं।

मेयर बोले
कार्यकाल का एक-एक दिन मेरे लिए महत्वपूर्ण है। जितने वादे जनता से पूरे किए थे, सभी को पूरा करूंगा। सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने पर एक सप्ताह में काम शुरू हो जाएगा। 12 मार्च से सफाई का विशेष अभियान चलाया जाएगा। जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। - अशु वर्मा, मेयर