माई सिटी रिपोर्टर
गाजियाबाद। डासना जेल से फरारी की कथित साजिश में आरोपी बनाए गए पूर्व लोकसभा प्रत्याशी व हापुड़ के मोनाड यूनिवर्सिटी के निदेशक विजेंद्र सिंह की जमानत अर्जी बृहस्पतिवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट (एमपी-एमएलए) ने खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश निशांतमान ने फैसले में कहा कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है। ऐसे में अभियुक्त की रिहाई उचित नहीं होगी।
अभियुक्त विजेंद्र सिंह के अधिवक्ता ने अर्जी में कहा कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया है और किसी भी स्तर पर उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उनका कहना था कि वे लोकसभा चुनाव में बिजनौर से प्रत्याशी रह चुके हैं और समाजसेवी हैं। जेल से भागने जैसी किसी साजिश में उनका कोई रोल नहीं रहा। तर्क दिया गया कि चार अक्तूबर को जिस घटना की बात एफआईआर में कही गई है, उस दिन विजेंद्र सिंह न्यायिक हिरासत में थे और उन्हें अदालत में पेश किया जाना था। जेल रिकॉर्ड में भी यह दर्ज है कि वे उस दिन अपनी पेशी की प्रतीक्षा में थे। इसके बावजूद पुलिस ने एक अन्य आरोपी के बयान के आधार पर उन्हें साजिशकर्ता बना दिया।
-एक सौ से अधिक केस हैं दर्ज, प्रभावित हो सकती है जांच-
अभियोजन पक्ष ने कहा कि सरकारी पक्ष ने विरोध करते हुए कहा कि विजेंद्र सिंह के खिलाफ पहले से कई वित्तीय धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले दर्ज हैं। अभियोजन ने अदालत को बताया कि उनके खिलाफ 100 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं और वह चालाक और प्रभावशाली व्यक्ति हैं। अभियोजन का कहना था कि रिहा होने पर वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं या सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और केस डायरी देखने के बाद माना कि सह-अभियुक्त पुलिसकर्मियों के सेवा में होने और आपराधिक इतिहास न होने की वजह से जमानत दी गई थी, लेकिन विजेंद्र सिंह के मामले में स्थिति भिन्न है। अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ दर्ज गंभीर मामलों और चल रही जांच को देखते हुए उन्हें अभी रिहा करना उचित नहीं होगा। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि अभियुक्त की जमानत अर्जी में यह कहना कि उन्हें गलत तरीके से रिमांड पर भेजा गया था, न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। अदालत ने अंत में यह कहते हुए जमानत अर्जी नामंजूर कर दी कि फिलहाल उनकी रिहाई जांच को प्रभावित कर सकती है।