गाजियाबाद। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े 426.46 करोड़ रुपये के कथित वित्तीय घोटाले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गाजियाबाद स्थित विशेष न्यायाधीश (धनशोधन निवारण अधिनियम) की अदालत ने बृहस्पतिवार को उन्हें चार दिन की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इधर देर शाम फोर्स के साथ आई ईडी की टीम जिला कारागार से आजम खां को लेकर लखनऊ रवाना हो गई।
ईडी अब उनसे विश्वविद्यालय और उससे जुड़े ट्रस्ट के वित्तीय लेनदेन, धन के स्रोत और कथित तौर पर रकम छिपाने के लिए इस्तेमाल की गई संस्थागत व्यवस्थाओं के संबंध में पूछताछ करेगी। हिरासत 12 नवंबर 2026 को शाम साढ़े चार बजे से 16 नवंबर को शाम साढ़े चार बजे तक प्रभावी रहेगी।
ईडी की ओर से अदालत में दलील दी गई कि जांच के दौरान सार्वजनिक धन और संपत्तियों से जुड़े 426.46 करोड़ रुपये के वित्तीय लेनदेन का पता चला है। एजेंसी के मुताबिक, इस रकम के दुरुपयोग में कई संस्थाओं की भूमिका सामने आई है। धन के वास्तविक स्रोत, लेनदेन की कड़ियों और कथित तौर पर इस्तेमाल की गई शेल संरचनाओं का पता लगाने के लिए आरोपी से हिरासत में पूछताछ जरूरी है।
अदालत ने जांच एजेंसी की दलीलों और उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद माना कि धनशोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया का पालन किया गया है। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया कि पूर्व में दर्ज बयानों के दौरान आरोपी का रवैया टालमटोल वाला रहा। आर्थिक अपराध की गंभीरता और अपराध से अर्जित धन को छिपाने के आरोपों को देखते हुए अदालत ने हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता को स्वीकार किया।
ईडी ने 31 अक्तूबर को आजम को रामपुर जेल के बाहर से गिरफ्तार किया था। इसके बाद एक नवंबर को उन्हें गाजियाबाद स्थित विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में डासना जिला कारागार भेज दिया गया। शुरुआती सुनवाई में अदालत ने ईडी की रिमांड अर्जी स्वीकार नहीं की थी। बाद में जांच एजेंसी ने दोबारा हिरासत में लेकर पूछताछ करने की मांग की, जिस पर अदालत ने चार दिन की अनुमति दे दी।
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हर 48 घंटे में होगी स्वास्थ्य जांच, अधिवक्ता से रोजाना एक घंटे मुलाकात
अदालत ने रिमांड के दौरान आजम खां के अधिकारों और स्वास्थ्य को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए। ईडी को हिरासत शुरू होने से पहले और अवधि पूरी होने के बाद उनकी चिकित्सकीय जांच करानी होगी। इसके अलावा प्रत्येक 48 घंटे में स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य किया गया है। किसी भी परिस्थिति में उनके साथ शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना नहीं की जा सकेगी। आजम को अपनी पसंद के अधिवक्ता से प्रतिदिन एक घंटे मिलने की अनुमति दी गई है। हालांकि, इस दौरान जांच प्रक्रिया में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। चिकित्सकीय आपात स्थिति में उन्हें तत्काल बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया गया है। रिमांड अवधि पूरी होने पर जांच अधिकारी को उन्हें अदालत में पेश करना होगा।
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26 मुकदमों से शुरू हुई जांच की कड़ी जौहर विश्वविद्यालय तक पहुंची
ईडी के अनुसार, वर्ष 2019 में आजम के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में 26 मुकदमे दर्ज किए गए थे। इन्हीं के आधार पर एक अगस्त 2019 को धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की गई। इसके अलावा 13 अक्तूबर 2026 को रामपुर के अजीमनगर थाने में भी एक प्राथमिकी दर्ज हुई थी। इसमें भारतीय न्याय संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप शामिल हैं।
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किसानों की जमीन पर कब्जे और अवैध धन जुटाने का आरोप
जांच एजेंसी का आरोप है कि किसानों की जमीन पर कथित अवैध कब्जे के जरिये मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय और उससे जुड़े ट्रस्ट की स्थापना की गई। निर्माण कार्य के दौरान ठेकेदारों और अन्य लोगों से कथित तौर पर अवैध धन जुटाया गया। ईडी ने प्रकरण में 426.46 करोड़ रुपये के लेनदेन को अपराध से अर्जित धन से जुड़ा बताया है। एजेंसी के मुताबिक, धनशोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के तहत अब तक 34 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। जांच अभी जारी है। अन्य लोगों से पूछताछ के साथ वित्तीय दस्तावेजों की पड़ताल भी की जानी है।