गाजियाबाद। अर्थला में प्रस्तावित नगर निगम का नया भवन सात मंजिल का बनेगा। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के मुताबिक करीब 92 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान लगाया गया है। गत दिनों प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात के समक्ष डीपीआर का प्रजेंटेशन किया गया। नगर निगम के निर्माण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि डीपीआर को मंजूरी मिलते ही टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। नवयुग मार्केट स्थित नगर निगम का मुख्यालय है। जिस बिल्डिंग में निगम का दफ्तर चल रहा है। यह जीडीए की बिल्डिंग हैं। पिछले काफी समय से नया दफ्तर बनाने के लिए कवायद चल रही है। अर्थला में नगर निगम की करीब 24 वर्ग मीटर जमीन है। इस जमीन पर पहले बस अड्डा बनने का प्रस्ताव किया गया था। बोर्ड बैठक में बस अड्डे के लिए दूसरी जगह जमीन देने का प्रस्ताव सदन की ओर से पास किया गया।
इस जमीन पर नगर निगम का नया मुख्यालय बनाने का प्रस्ताव पास कर दिया गया। नए भवन का प्रस्ताव सीएंडडीएस को तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। सीएंडडीएस के प्रोजेक्ट मैनेजर रंजीत कुमार ने बताया कि प्रस्ताव तैयार कर नगर निगम को दे दिया गया है। नगर निगम के निर्माण विभाग के मुख्य अभिंयंता एनके चौधरी ने बताया कि डीपीआर तैयार कर नगर विकास को भेजी गई। डीपीआर का प्रजेंटेशन हो गया है। उम्मीद है कि जल्द ही डीपीआर को मंजूरी मिल जाएगी।
डबल बेसमेंट का होगा भवन
नए भवन का जो डिजाइन तैयार किया गया है उसके अनुसार भूतल से पांच मंजिल का भवन होगा। डबल बेसमेंट होगा। 21064 वर्ग मीटर में भवन का निर्माण कराया जाएगा। डबल बेसमेट पर पांच मंजिल का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा
1746 वर्ग मीटर में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा। वहीं, 1000 वर्ग मीटर में वर्कशॉप बिल्डिंग बनाए जाने का प्रस्ताव किया गया है। ड्राइंग का अनुमोदन हो चुका है। अब डीपीआर को मंजूरी मिलने का इंतजार किया जा रहा है।
अर्थला में मुख्यालय बनने से टीएचए के लोगों को भी मिलेगा फायदा
अर्थला में नगर निगम का मुख्यालय बनने से इंदिरापुरम और ट्रांस हिंडन के लोगों को नवयुग मार्केट तक दौड़ नहीं लगानी होगी। समय और धन दोनों की बचत होगी। इंदिरापुरम के पार्षद संजय सिंह का कहना है कि काफी समय से अर्थला में नगर निगम का मुख्यालय बनाने की मांग की जा रही है। अर्थला शहर के मध्य में है।
नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक का कहना है कि नगर निगम के नए भवन की डीपीआर का प्रजेंटेशन प्रमुख सचिव के समक्ष किया गया है। उम्मीद है कि जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी। मंजूरी मिलते ही टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।