गाजियाबाद। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों पर उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से एक नवंबर को जिले में वृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर लगाया जाएगा। शिविर में लोगों को जनकल्याणकारी योजनाओं, सरकारी सेवाओं और विधिक सहायता का लाभ दिलाया जाएगा।
शिविर की तैयारियों को लेकर जिला न्यायालय में जनपद न्यायाधीश विनोद सिंह रावत की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने और पात्र लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर चर्चा की गई।
जनपद न्यायाधीश ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविर से संबंधित सभी तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं। पात्र और जरूरतमंद लोगों की पहचान कर उन्हें संबंधित योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। साथ ही शिविर का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, जिससे अधिक से अधिक लोग इसमें पहुंचकर लाभान्वित हो सकें।
बैठक में न्यायिक अधिकारी, पुलिस उपायुक्त, जिला कारागार अधीक्षक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।