गालंद डंपिंग ग्राउंड में जमीन से जुड़ी आखिरी बाधा दूर

गाजियाबाद। गालंद में प्रस्तावित वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में जमीन से जुड़ी प्रमुख रुकावट दूर हो गई है। जीडीए की सख्ती के बाद बिल्डरों ने प्राधिकरण में जमीन की जगह तय की गई 7.96 करोड़ की राशि जमा करा दी है। प्राधिकरण ने भी गालंद के लिए बाकी बची करीब 12 एकड़ जमीन को किसानों से खरीद प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब प्राधिकरण ने जमीन की रजिस्ट्री नगर निगम के नाम कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
जीडीए की ओर से नगर निगम से रजिस्ट्री के बाबत अधिकृत व्यक्ति का नाम मांगा गया है। प्राधिकरण को गालंद में डंपिंग ग्राउंड के लिए 35 में से पहले ही 19 एकड़ जमीन बिल्डरों से मिल गई थी। इसमें से चार एकड़ जमीन कानूनी विवाद में फंसी होने के चलते प्राधिकरण ने अन्य स्थान पर जमीन की खरीद प्रक्रिया पूरी कर ली है। करीब 12 एकड़ जमीन को जल्द मुहैया कराने के जीडीए ने बिल्डरों को आदेश दिए थे। लेकिन बिल्डरों को कई बार रिमाइंडर भेजे जाने के बावजूद जमीन हैंडओवर नहीं करने के बाद प्राधिकरण ने पांच बिल्डरों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया गया।
इसके बाद क्रॉसिंग्स की ओर से प्राधिकरण में 3.86 करोड़, अंसल की ओर से 95 लाख, आदित्य वर्ल्ड की ओर से 1.98 करोड़ और पार्थ टाउन की ओर से 1.26 करोड़ जमा कराए गए। इसके बाद प्राधिकरण ने खुद सीधे किसानों से जमीन खरीद की प्रक्रिया शुरू की। गालंद डंपिंग ग्राउंड के लिए जमीन खरीद प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। अब केवल गोल्फ लिंक ने जल्द 75 लाख बकाया जमा करने की बात कही है। ऐसे में गालंद में जमीन को लेकर जारी महीनों का विवाद थम गया है।

फरवरी से गालंद में डंप होगा इंदिरापुरम का कूड़ा
- जीडीए की इंदिरापुरम योजना की विभिन्न ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी और बहुमंजिला बिल्डिंग से निकलने वाले कूड़ा फरवरी माह से गालंद में डंप होगा। जीडीए ने इंदिरापुरम योजना से प्रति दिन निकलने वाला करीब 100 मीट्रिक टन कूड़ा गालंद डंपिंग ग्राउंड में डंप करने की तैयारी कर ली है। गालंद में कूड़ा डंपिंग के लिए जीडीए आवासीय कॉलोनियों और ग्रुप हाउसिंग बहुमंजिला बिल्डिंग में रहने वाले लोगों से प्रति यूनिट प्रति माह 20 से 150 रुपये तक चार्ज वसूलेगा। इसके लिए एजेंसी का चयन इसी माह हो जाएगा।

गालंद डंपिंग ग्राउंड के लिए शेष बची जमीन की खरीद प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जमीन की रजिस्ट्री नगर निगम के नाम कराने की प्रक्रिया शुरू हुई है। निगम से अधिकृत व्यक्ति का नाम मांगा गया है। - कंचन वर्मा, उपाध्यक्ष, जीडीए