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जिला विकास योजना की बैठक में 185.14 करोड़ के प्रस्ताव पास

Mon, 17 Oct 2016 11:32 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो गाजियाबाद
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azam khan - फोटो : अमर उजाला
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जिला विकास योजना की बैठक में सोमवार को 185.14 करोड़ के प्रस्तावों पर मुहर लग गई। जिले के प्रभारी व नगर विकास मंत्री आजम खां की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक में जिला विकास योजना को मंजूरी दे दी गई। सबसे ज्यादा बजट लोक निर्माण विभाग, समाज कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभाग को दिया गया।
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यानी इस साल सड़क, सेहत और विभिन्न पेंशन योजनाओं पर ज्यादा फोकस किया गया है।सोमवार शाम साढ़े चार बजे कलेक्ट्रेट सभागार में पहुंचे नगर विकास मंत्री आजम खां, डीएम निधि केसरवानी, महापौर अशु वर्मा, विधायक सुरेश बंसल, एमएलसी जितेंद्र यादव, डीआरडीए के परियोजना निदेशक शशिकांत त्रिपाठी की मौजूदगी में जिला विकास योजना पर मंथन शुरू हुआ।

डीएम निधि केसरवानी ने बैठक में बताया कि जिला योजना में विभिन्न विभागों के लिए बजट का निर्धारण उनके द्वारा प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष किया गया है। जनता के हितों को ध्यान में रखकर विभागों की ओर से विकास कार्य प्रस्तावित किए गए हैं।
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बैठक में जिला विकास योजना समिति के सचिव सीडीओ कृष्णा करूणेश ने विभागों के बजट की जानकारी देते हुए बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को 13.45 करोड़, पीडब्ल्यूडी को सड़कों व पुल के लिए 71.20 करोड़, समाज कल्याण विभाग को विभिन्न मदों में 46.50 करोड़ का बजट मिला। नगर विकास मंत्री ने चर्चा के बाद सभी विभागों के प्रस्तावित बजट को बिना कटौती किए मंजूरी दे दी।

उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए जो बजट अनुमोदित किया गया है, उसका सभी विभाग समय से सदुपयोग करना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसी भी कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाएं। बता दें कि यह जिला विकास योजना की बैठक मार्च महीने में हो जानी चाहिए थी। अब अक्तूबर में मिले बजट को मार्च 2017 तक खर्च कर पाना मुश्किल होगा।

प्रमुख विभागों के लिए स्वीकृत बजट
गन्ना विभाग                         1.15 करोड़
पशुपालन विभाग                 1.92 करोड़

दुग्ध विकास                     3.25 करोड़
डीआरडीए                         2.36 करोड़

पीडब्ल्यूडी                         75.90 करोड़
पंचायती राज विभाग             6.18 करोड़

सीसी रोड व पंचायत भवन के लिए     7.28 करोड़
नगरीय व ग्रामीण पेयजल            5.33 करोड़

वन विभाग                             1.32 करोड़
प्राथमिक शिक्षा                         1.63 करोड़

माध्यमिक शिक्षा                         4.67 करोड़
खेलकूद विभाग                         1.41 करोड़

महिला एवं वाल विकास             95.69 लाख
नलकूप विभाग                          32.63 लाख

इनको नहीं मिला बजट
उद्यान विभाग, सहकारिता विभाग, ग्राम्य विकास विभाग सामुदायिक विकास, सिंचाई एवं जल संसाधन, भूमि सुधार, रेशम उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी  विभाग, उच्च शिक्षा, परिवार कल्याण, अस्पतालों में विशिष्ट सुविधाएं, हथकरघा विभाग।

स्कूल निर्माण के प्रस्ताव पर मेयर ने ली चुटकी
बैठक में जिला पंचायत की एक महिला सदस्य ने प्रभारी मंत्री को बालिका विद्यालय बनवाने के लिए पत्र दिया। इस पर मंत्री बोले कि प्रस्ताव बहुत देरी से दिया है, अब सरकार के कार्यकाल के सिर्फ 3 महीने बचे हैं। इस दौरान बगल में बैठे मेयर अशु वर्मा ने कहा कि कोई बात नहीं, तीन महीने बाद यह प्रस्ताव हमें दे देना, हमारी सरकार बनवा देगी स्कूल।

इस पर मंत्री ने तुरंत ही जवाब दिया ‘मेयर साहब, ख्वाब अच्छा है’। इससे पहले बैठक की शुरुआत में महापौर ने नगर विकास मंत्री का स्वागत किया तो चुटकी में ही उन्होंने भी कह दिया कि हमारी पार्टी में आ जाओ मेयर साहब, अच्छा रहेगा।

‘... इसलिए भाजपा पर नहीं बोला’
मुरादनगर में ई-रिक्शा वितरण के बाद नगर विकास मंत्री आजम खां, सपा जिलाध्यक्ष साजिद हुसैन, महापौर अशु वर्मा समेत कई नेता मंच पर खड़े थे। इस दौरान आजम खां सपा जिलाध्यक्ष से बोले, मैं व्यक्तिगत रिश्ते निभाता हूं इसलिए आज भाजपा पर नहीं बोला। उनका इशारा मेयर की तरफ था।

विधायक ने की सड़क निर्माण की मांग
नगर विधायक सुरेश बंसल ने दौलतपुरा, वार्ड-7 और वार्ड-9 में क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण की मांग मंत्री से की। उन्होंने बताया कि नियम 301 के तहत तीनों जगहों पर सड़क निर्माण के मद में अवस्थापना निधि से 17 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे लेकिन अब तक निर्माण शुरू नहीं किया गया है।
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