जल्द बहुरेंगे गांव की गलियों के दिन
बुलंदशहर जिले में अब किसी भी गांव की गलियां कच्ची नहीं रहेंगी। वहीं परिषदीय स्कूलों, पंचायत भवन और आंगनबाड़ी केंद्रों पर शौचालय बनाए जाएंगे। ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत सर्वे करने का काम शुरू कर दिया गया है।
जिले में 951 ग्राम पंचायत के अंतर्गत 1200 से अधिक गांव हैं। ऐसा कोई गांव नहीं है, जहां कच्ची गलियां न हो। कच्ची गली होने से ग्रामीणों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
इसी तरह जिले के परिषदीय स्कूलों, पंचायत भवन और आंगनबाड़ियों पर कई जगह शौचालय की सुविधा नहीं है। जनपद के 1200 गांवों में से करीब 900 गांव ऐसे होंगे जहां पक्की गलियां आज तक नहीं बनाई गईं हैं।
कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां देखरेख और मरम्मत के बिना पक्की गलियों के नामोनिशान तक मिट गए हैं। बुलंदशहर के खैरपुर, पूठरी, चित्सौन, नया गांव, हीरापुर आदि गांवों की गलियां ऐसी हैं जहां पैदल चलना भी मुश्किल है।
गांवों में पानी की निकासी का साधन न होने से गलियों में हमेशा कीचड़ रहता है। बारिश के दौरान स्थित और गंभीर हो जाती हैं। मगर, अब शासन के आदेश पर गांव के गलियों के दिन बहुरने वाले हैं।
गांव की कच्ची गलियों को पक्का किया जाएगा। वहीं जर्जर हो चुकी पक्की गलियों की मरम्मत का काम किया जाएगा। पानी की निकासी के लिए नालियों का भी निर्माण किया जाएगा।
जनपद में 2700 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र और 492 पंचायत भवन हैं। इक्का दुक्का को छोड़कर अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्र और पंचायत भवन में शौचालय नहीं हैं।
वहीं जनपद के 1428 परिषदीय स्कूलों में से करीब 150 स्कूलों में शौचालय जर्जर हालत में हैं। कहीं दरवाजा नहीं है तो किसी के दीवार की ईंटें बिखरी पड़ी हैं।
ऐसे में शौचालय न होने के कारण खासकर छात्राओं और महिला अध्यापिकाओं को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब जल्द ही समस्या से निजात मिलने वाली है।
शासन के आदेश पर परिषदीय स्कूल, पंचायत भवन और आंगनबाड़ी केंद्रों पर शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। आदेश के बाद पंचायती राज विभाग ने ऐसे गांवों में सर्वे का काम शुरू कर दिया है।
इस कार्य में खर्च होने वाली राशि का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जाएगा। अफसराें का दावा है कि यह काम जल्द पूरा कर लिया जाएगा।
शासन ने ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत गांवों की कच्ची गलियों और परिषदीय स्कूलों, पंचायत भवनों व आंगनबाड़ी केंद्रों पर शौचालय बनाने के आदेश दिए हैं।
यह काम पूरा करने के लिए विभाग की ओर से काम शुरू हो गया है। जल्द ही विकास कार्य पर खर्च होने वाला प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया जाएगा। - अमरजीत सिंह, डीपीआरओ