गाजियाबाद। नगर निगम क्षेत्र में आने वाले नए भवनों की गणना का काम भी कर वसूली के साथ ही शुरू होगा। दावा है कि सवा लाख नए भवन निगम के कर के दायरे में आएंगे। इसमें अधिकांश लोगों ने खुद ही कर लगाने की मांग की है तो पार्षदों ने भी इस संबंध में तीन दिन पहले नगर आयुक्त से समक्ष यह मुददा उठाया था।
औद्योगिक क्षेत्र के यूपीसीडा में चले जाने के बाद निगम का 100 करोड़ से अधिक का कर कम हो गया है। वर्तमान में निगम के पांचों जोन में 4.52 लाख भवनों पर कर लग रहा है। सवा लाख कर दाताओं की वृद्धि होने से निगम का राजस्व बढेगा और उद्योगों के यूपीसीडा में चले जाने से हुई हानि की काफी हद तक भरपाई होगी। इस बारे में अपर नगर आयुक्त अनविंद्र कुमार ने बताया कि अधिकांश लोग खुद भी कर लगाने के लिए आवेदन दे रहे हैं। राजस्व बढ़ने से केंद्र और प्रदेश सरकार की कई योजनाओं का लाभ निगम को अतिरिक्त मिलता है। इससे शहर का विकास और बेहतर होगा।
जितने हिस्से में व्यावसायिक गतिविधि, उसी पर लगेगा अनावासीय कर
आवासीय और व्यावसायिक कर को लेकर बनी संशय की स्थिति को नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने दूर किया। उन्होंने शुक्रवार को भी कार्यालय आए लोगों को कर निर्धारण का गणित समझाते हुए बताया कि किसी को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। भवन के जितने हिस्से में व्यावसायिक गतिविधि हो रही है, उतने हिस्से पर ही अनावासीय कर लगेगा। शेष हिस्से पर आवासीय की निर्धारित दरों से ही कर वसूला जाएगा। नगर आयुक्त ने यह भी बताया कि 50-100 गुना तक कर वसूलने की बात पूरी तरह गलत है। आवासीय और अनावासीय में अधिकतम 21 फीसदी तक की कर वृद्धि ही की गई है। इस दौरान अजय जैन, प्रीतम लाल, लालचंद शर्मा, प्रदीप जैन आदि अनेक लोग मौजूद रहे।
निगम कर्मचारियों को दिया प्रशिक्षण
निगम कार्यालय में शुक्रवार को सभी जोनल प्रभारियों, कर अधीक्षक, राजस्व निरीक्षक, कंप्यूटर ऑपरेटर समेत अन्य कर्मचारियों को कर निर्धारण के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान अधिकारियों ने उनके संशय, सवालों का समाधान किया। नगर आयुक्त ने बताया कि फिलहाल संशोधित कर की दरों के लिए साफ्टवेयर अपडेट करने का काम किया जा रहा है। जोनल कार्यालयों में तैनात कर्मचारियों को नई दरों के संबंध में जानकारी दी जा रही है ताकि वह आने वाले लोगों के सवालों के जवाब आसानी से दे सकें। अगले दो दिन तक प्रशिक्षण चलेगा।