ग्रेटर नोएडा के डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण ने रफ्तार पकड़ ली है। इसके लिए सात गांवों में जमीन का अधिग्रहण होगा। शासन ने दादरी तहसील के चमरावली रामगढ़, बोडाकी चमरावली, थापखेडा और सदर तहसील के देवटा, चीरसी, जमालपुर व अस्तौली में धारा-6 की अधिसूचना जारी कर दी है। इस जमीन को अधिग्रहण करने के लिए लंबे समय से विवाद चला आ रहा है।
दिल्ली-हावड़ा लाइन पर बनने वाले डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण करने के लिए बोडाकी समेत आसपास के गांवों में दिक्कतें हो रही थीं। ग्रामीण अधिग्रहण का लंबे समय से विरोध करते रहे हैं। भूमि अध्यादेश आने के बाद जनपद गौतमबुद्ध नगर में शासन ने जमीन अधिग्रहण करने के लिए चार गांवों की जमीन डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें दादरी तहसील के चमरावली रामगढ़, बोडाकी चमरावली, थापखेडा, सदर तहसील के देवटा, चीरसी, जमालपुर और अस्तौली गांव की 65 गाटा की करीब 3.8152 हेक्टेयर जमीन शामिल है।
भूमि अधिग्रहण करने के लिए 25 मार्च को प्रमुख सचिव सुरेश चंद्रा ने अधिसूचना जारी की। वहीं, सार्वजनिक उपयोग की जमीन का चकरोड, नाली, खाद के गड्ढे आदि का इस शर्त पर अधिग्रहण किया जाएगा कि अन्य किसान के सिंचाई के लिए ले जाने वाले पानी की निकासी प्रभावित न हो। वहीं स्कूल, पंचायत घर, शमशान आदि की व्यवस्था की शर्त पर ही अधिग्रहण किया जाएगा। इसके लिए किसान से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।