अब बिल्डर और किसान मिलकर निम्न मध्य और मध्यवर्ग के शहरवासियों के लिए घर बनाएंगे। प्रदेश सरकार ने मध्यवर्ग के लिए अफोर्डेबल घर उपलब्ध कराने के लिए समाजवादी आवास योजना लागू कर दी है।
योजना के अंतर्गत प्रदेश भर में 15 से 30 लाख रुपये कीमत वाले घर बनाए जाएंगे। किसानों-बिल्डरों के साथ ही जीडीए, आवास विकास परिषद आदि सरकारी विभाग भी योजना के घर बनाएंगे। इससे संबंधित शासनादेश 12 दिसंबर को प्रमुख सचिव (आवास) सदाकांत ने जारी कर दिया है।
दरअसल, पूर्व में प्रदेश सरकार ने दुर्बल और निम्न आय वर्ग के लिए बिल्डर प्रोजेक्ट्स में 10-10 फीसदी ईडब्लूएस-एलआईजी भवन बनाने का शासनादेश जारी कर रखा है।
इसके अंतर्गत शहर में हजारों की संख्या में फ्लैट्स बनाए और आवंटित किए जा रहे हैं। इसमें आवेदन के लिए आय सीमा निर्धारित है। आय सीमा से अतिरिक्त कमाने वाले लोग इनमें आवेदन नहीं कर पाते हैं।
बिल्डरों के दो कमरों के फ्लैट्स 35 से 40 लाख रुपये से कम नहीं हैं। इस कारण अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट की योजना परवान नहीं चढ़ रही।
अब प्रदेश सरकार ने ऐसे लोगों को ध्यान में रखकर मकान बनाने का फैसला लिया है, जो 15 से 30 लाख रुपये की लागत वहन कर सकते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट न्यूनतम 5 एकड़ से लेकर 100 एकड़ तक जमीन पर बनाए जा सकेंगे।
किसान और बिल्डर लैंड पूलिंग के आधार पर प्रोजेक्ट ला सकेंगे। इससे जुड़े बिल्डर सीधे आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से क्लीअरेंस लेंगे। जीडीए, आवास विकास परिषद फैसिटिलेटर की भूमिका निभाएंगे।
प्रोजेक्ट के फ्लैट्स का आवंटन बिल्डर ही करेंगे। वे शपथ पत्र के जरिए इस बात की गारंटी देंगे कि एक घर का आवंटन एक ही व्यक्ति को होगा। योजना में अनिवार्य रूप से साइकिल ट्रैक, पार्किंग, पाथवे का निर्माण होगा।
जीडीए वीसी संतोष यादव ने बताया कि योजना का शासनादेश जारी हो चुका है। निजी बिल्डरों के लिए फ्लैट्स निर्माण का लक्ष्य निर्धारित होगा। योजना के क्रियान्वयन के लिए जल्द ही बैठक की जाएगी।