नरेला में फ्लैट बिके, बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करें एजेंसियां : एलजी

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने सोमवार को नरेला का दौरा कर डीडीए, एमसीडी, दिल्ली जल बोर्ड, परिवहन विभाग और दिल्ली पुलिस के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पानी, सीवर, सफाई, सार्वजनिक परिवहन और सुरक्षा जैसी जरूरी सुविधाएं जल्द सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उपराज्यपाल ने नरेला में अपराध और नशे से जुड़ी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए पुलिस की मौजूदगी बढ़ाने को कहा। उन्होंने डीडीए के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया कि दिल्ली पुलिस को पर्याप्त निर्मित जगह उपलब्ध कराई जाए, ताकि क्षेत्र में पुलिस थाने, चौकियां और बीट जल्द शुरू हो सकें। उन्होंने कहा कि पुलिस की मजबूत मौजूदगी से अपराध पर नियंत्रण और निगरानी व्यवस्था बेहतर होगी। इससे स्थानीय निवासियों में सुरक्षा की भावना भी मजबूत होगी।
पानी, सीवर और सफाई व्यवस्था पर जोर
दौरे के दौरान उपराज्यपाल ने एमसीडी से सफाई और नागरिक सुविधाओं, दिल्ली जल बोर्ड से पानी की आपूर्ति व सीवर व्यवस्था, परिवहन विभाग से डीटीसी बसों की कनेक्टिविटी की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि केवल आवास उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं है, बल्कि वहां रहने वाले लोगों के लिए जरूरी सार्वजनिक सुविधाएं भी विकसित करनी होंगी। सार्वजनिक स्थलों का रखरखाव और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
फ्लैटों का निरीक्षण, एजेंसियों की जवाबदेही तय
उपराज्यपाल ने सेक्टर ए-1 से ए-4 के पॉकेट-11 में डीडीए के तैयार फ्लैटों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि श्रमजीवी और कर्मजीवी आवास योजनाओं को लोगों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। कई योजनाओं में पंजीकरण शुरू होने के कुछ ही घंटों में फ्लैट बिक गए। किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए डीडीए ने छूट जैसी पहल भी की है। अब इन आवासों में रहने वालों को जरूरी सुविधाएं मुहैया कराना संबंधित एजेंसियों की जिम्मेदारी है।
एजुकेशन हब और लैंड पूलिंग की समीक्षा
उपराज्यपाल ने सेक्टर जी-7 और जी-8 में राज्य विश्वविद्यालयों के लिए आवंटित जमीन का जायजा लिया। मास्टर प्लान-2047 के तहत 138 हेक्टेयर में एकीकृत एजुकेशन हब विकसित करने की योजना है। यहां उच्च शिक्षा, शोध, नवाचार और कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी सुविधाएं विकसित होंगी। इसके अलावा सेक्टर 8बी में लैंड पूलिंग नीति के तहत विकास कार्यों की समीक्षा की गई। यह पहला सेक्टर है, जहां 70 फीसदी सटी हुई जमीन एकत्र हो चुकी है।