सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हरियाणा की जिला अदालतों में होगी अलग व्यवस्था
400 से 500 महिलाएं फरीदाबाद में कर रहीं वकालत
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। अदालतों में अब महिला अधिवक्ताओं को बैठने और कामकाज के लिए अलग जगह मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा की सभी जिला अदालतों में महिला अधिवक्ताओं के लिए अलग बार रूम और आधुनिक सुविधाओं से युक्त टॉयलेट बनाने के निर्देश दिए हैं। इससे अदालत परिसर में लंबे समय तक रहने वाली महिला अधिवक्ताओं को अपनी पेशेवर जरूरतों के लिए बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।
जिला बार एसोसिएशन के प्रधान विवेक रावत, महासचिव संजीव अत्री और अधिवक्ता शिवदत्त वशिष्ठ ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगदीप सिंह को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति सौंपकर इस दिशा में कदम उठाने का अनुरोध किया।फरीदाबाद जिला अदालत में करीब 400 से 500 महिला अधिवक्ता वकालत कर रही हैं। मुकदमों की पैरवी से लेकर केस की तैयारी तक, उन्हें रोजाना अदालत परिसर में काफी समय बिताना पड़ता है। ऐसे में अलग बार रूम मिलने से उन्हें बैठने, फाइलों पर काम करने और आपस में कानूनी विषयों पर चर्चा करने के लिए उचित जगह मिल सकेगी। वहीं, आधुनिक टॉयलेट की सुविधा भी उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी।
सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश महिला अधिवक्ताओं के सम्मान और बेहतर कार्य वातावरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
- नेहा शर्मा, अधिवक्ता
महिला अधिवक्ताओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए अलग बार रूम और आधुनिक टॉयलेट की व्यवस्था समय की जरूरत है।
- रंजीता पटेल, अधिवक्ता
इन सुविधाओं से महिला अधिवक्ताओं को अदालत परिसर में काम करने और केस की तैयारी करने के लिए बेहतर माहौल मिलेगा।
- कुसुम सरदाना, अधिवक्ता