औद्योगिक क्षेत्र और ग्रेटर फरीदाबाद में तेजी से बढ़ेंगे रेट, जमीन या प्रॉपर्टी खरीदना हो जाएगा महंगा
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। जिले में कलेक्टर दरों में बढ़ोतरी का असर जिले की पांचों तहसीलों फरीदाबाद, बल्लभगढ़, बड़खल, मोहना और तिगांव में देखने को मिलेगा। खासतौर पर औद्योगिक क्षेत्र, ग्रेटर फरीदाबाद और प्रमुख आवासीय व व्यावसायिक क्षेत्रों में 15 से 50 प्रतिशत तक रेट बढ़ाने का प्रस्ताव है। इससे रियल एस्टेट बाजार में कीमतों में नई तेजी आ सकती है, वहीं आमजन को जमीन या प्रॉपर्टी खरीदने में अधिक खर्च उठाना पड़ेगा।
प्रशासन ने नई कलेक्टर दरों की प्रस्तावित सूची जारी कर दी है, जिस पर 31 जुलाई तक दावे और आपत्तियां मांगी गई थीं। अब 1 अगस्त 2025 से ये दरें लागू की जाएंगी। सबसे अधिक असर औद्योगिक क्षेत्रों और उन इलाकों में देखने को मिलेगा, जहां पिछले कुछ वर्षों में इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तेजी से विकसित हुए हैं।
औद्योगिक प्लॉट्स और आवासीय संपत्तियों पर ज्यादा असर
बड़खल की अनंगपुर और अनखीर कॉलोनियों में व्यावसायिक प्रॉपर्टी के रेट 30 प्रतिशत तक बढ़ सकते हैं जबकि डबुआ कॉलोनी में यह वृद्धि 50 प्रतिशत तक प्रस्तावित है। दौलताबाद में आवासीय प्रॉपर्टी की दरें भी 50 प्रतिशत तक बढ़ सकती हैं। इसी तरह तिगांव तहसील के अमीपुर गांव की कृषि (सैलाबी) भूमि पर भी 50 प्रतिशत तक कलेक्टर दर बढ़ने की संभावना है।
फरीदाबाद-बल्लभगढ़ा में ज्यादा बढ़ेंगे रेट
फरीदाबाद तहसील के किडावली में कृषि भूमि की दरें 40 प्रतिशत तक बढ़ सकती हैं जबकि अगवानपुर की व्यावसायिक संपत्तियों में 20 प्रतिशत तक की वृद्धि का प्रस्ताव है। बल्लभगढ़ तहसील के ऊंचागांव, आदर्श नगर यूजी, भीमसेन कॉलोनी, भूदत्त कॉलोनी और कुंदन कॉलोनी में आवासीय दरें 15 प्रतिशत तक बढ़ सकती हैं। वहीं मोहना तहसील के अटेरना गांव में कृषि भूमि पर 20 प्रतिशत तक रेट बढ़ाने का प्रस्ताव है।
रियल एस्टेट सेक्टर का केंद्र बना ग्रेटर फरीदाबाद
जिले में रियल एस्टेट सेक्टर का केंद्र बन चुका ग्रेटर फरीदाबाद कलेक्टर दरों में बढ़ोतरी का बड़ा कारण है। यहां मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स, मॉल्स, चौड़ी सड़कों और खुले क्षेत्रों के कारण तेजी से बसावट बढ़ रही है। जानकारों का कहना है कि दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम जैसे इलाकों से लोग यहां आकर निवेश कर रहे हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित दरों पर नागरिकों को अपनी प्रतिक्रिया देने का पूरा अवसर दिया गया। उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि 31 जुलाई 2025 तक लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत की है। इसके बाद 1 अगस्त से नए रेट लागू होंगे।