संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के समक्ष विस्तृत ज्ञापन प्रस्तुत कर देशभर के लगभग 60 लाख राज्य सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों एवं सेवा शर्तों में सुधार की मांग उठाई है। महासंघ का कहना है कि केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें भले ही सीधे राज्य कर्मचारियों पर लागू नहीं होतीं, लेकिन अधिकांश राज्य इन्हीं के आधार पर वेतन पुनरीक्षण करते हैं। ऐसे में आयोग का फैसला करोड़ों कर्मचारियों और उनके परिवारों को प्रभावित करेगा।
महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने बताया कि सातवें वेतन आयोग के बाद खाद्य मुद्रास्फीति, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास संबंधी खर्चों में लगातार वृद्धि हुई है, जबकि कर्मचारियों के वेतन में जीवन-यापन की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप बढ़ोतरी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि वर्तमान न्यूनतम वेतन 18 हजार और 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता जोड़ने पर मिलने वाली करीब 27 हजार रुपये की राशि सम्मानजनक जीवन-यापन के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए ग्रुप-डी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन कम से कम 40 हजार रुपये किया जाना चाहिए।