प्रदेशव्यापी आंदोलन के लिए बनाई रणनीति

बैठक की अध्यक्षता कर रहे हरियाणा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष लांबा ने बताया कि प्रदर्शन से पहले कर्मचारी सेक्टर-आठ स्थित हनुमान मंदिर पर एकत्रित होंगे। यहां से बाजार में मांगों के समर्थन और सरकार के अड़ियल रवैये के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जुलूस की शक्ल में कैबिनेट मंत्री के सेक्टर-8 स्थित कार्यालय पर पहुंचेंगे। लांबा ने कहा कि महंगाई बढ़ती जा रही है और सरकार ने महंगाई भत्ते पर रोक लगा रखी है। इस कारण प्रत्येक कर्मचारी को 70 से 90 हजार रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है। सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को तो लाखों का नुकसान हो गया है। उन्होंने सरकार अन्य खर्च बहाल करने के प्रति गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन बहाल करने और ठेका प्रथा समाप्त कर ठेका कर्मियों को सीधे विभागों के पे-रोल पर लेने, कच्चे कर्मियों को पक्का करने और समान काम समान वेतन व सेवा सुरक्षा प्रदान करने जैसी जायज मांगों को भी सरकार जानबूझकर लटका के रखना चाहती है।
उन्होंने बताया कि बैठक में सर्व सम्मति से पारित किए गए प्रस्ताव में आंदोलनों को रोकने के उद्देश्य से बनाए गए संपत्ति वसूली विधेयक-2021 की घोर निंदा करते हुए इस कानून सहित तीन कृषि कानूनों को रद्द करने व एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि दर्जनों विभागों के कर्मचारियों को तीन से छह का वेतन नहीं मिला है। हरियाणा सरकार के ठेका सफाई कर्मचारियों को नौकरी से नही निकालने के आदेशों को धता बताते हुए ठेकेदार ने मार्केट कमेटी करनाल से 22 सफाई कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। इसी प्रकार कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड से 65 सफाई कर्मचारियों को नौकरी से निकाला हुआ है। उन्होंने बताया कि एक एजेंसी को ठेका देने के नाम पर स्वास्थ्य विभाग, आईटीआई सहित अनेक विभागों में कई-कई साल से कार्यरत ठेका कर्मचारियों को नौकरी से निकाल कर अपने चहेतों को नौकरी पर लगाने की योजना बनाई जा रही है। इस अवसर पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश कुमार शास्त्री, जिला सचिव बलबीर सिंह बालगुहेर, प्रेस सचिव राजबेल देशवाल, खंड प्रधान करतार सिंह, मामराज चौहान व राकेश चिंडालिया उपस्थित रहे।