अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। सरकार की घोषणा के सात साल बाद भी बल्लभगढ़-सोहना रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) को चार लेन करने की योजना सिरे नहीं चढ़ सकी है। तीन माह से ओएचई लाइन के ऊपर कार्य करने के लिए मंजूरी की फाइल रेल मंत्रालय में अटकी है। जिस कारण कार्य शुरू नहीं हो सका है। ऐसे में रोजाना करीब 50 हजार वाहन चालकों को जाम से जूझना पड़ रहा है।
बल्लभगढ़-सोहना रेलवे ओवरब्रिज औद्योगिक सेक्टर-24, 25 और रिहायशी सेक्टर-23 से जोड़ने का कार्य करता है। अभी यह दो लेन का है। जिससे रोजाना हजारों वाहनों की आवाजाही होती है। संकरा होने के कारण सुबह-शाम भारी जाम लगता है। पांच मिनट का सफर तय करने में नौकरीपेशा लोगों को 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। इस आरओबी को चार लेन बनाने की घोषणा सात साल पहले मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने बड़खल विधानसभा क्षेत्र में आयोजित प्रगति रैली में की थी। इसके बाद योजना फाइलों में दब कर रह गई। जनवरी 2023 में मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद प्रवास के दौरान इस आरओबी को लेकर अधिकारियों से फिर चर्चा की। जिसके बाद उन्होंने जल्द से जल्द आरओबी का निर्माण शुरू कराने के आदेश दिए। हरियाणा लोक निर्माण विभाग सड़क एवं पुल द्वारा इसकी डिजाइन, लागत आदि की फाइल तैयार कर सरकार के समक्ष भेज दी। जिसे पिछले दिनों सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी।
आरओबी से गुजरते हैं पांच विधानसभा क्षेत्र के 50 हजार लोग
आरओबी पांच विधानसभा क्षेत्र बल्लभगढ़, फरीदाबाद, पृथला, एनआईटी और बड़खल को जोड़ता है। आसपास भारी औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण भी बड़े वाहन निकलते हैं तो जाम की स्थिति बन जाती है। मौके पर लोक निर्माण विभाग के पास जमीन कम है। इसलिए यहां पर आरओबी को चार लेन बनाना संभव नहीं था। सरकार ने बाधाओं को दूर करने के लिए निजी भू-स्वामियों से जमीन अधिग्रहण करने के लिए तत्कालीन उपायुक्त जितेंद्र यादव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी, जिसमें एसडीएम बल्लभगढ़ त्रिलोक चंद, जिला राजस्व अधिकारी बिजेंद्र राणा, हरियाणा लोक निर्माण विभाग सड़क एवं पुल के उपमहाप्रबंधक राहुल सिंह, तहसीलदार बल्लभगढ़ भूमिका लांबा शामिल थे। समिति ने निजी भू-स्वामियों से जमीन अधिग्रहण का सौदा तय करके सरकार को भेज दिया था, लेकिन रेलवे लाइन के ऊपर पुल बनाने के लिए रेल मंत्रालय से मंजूरी नहीं मिली है।
वर्जन
बल्लभगढ़-सोहना आरओबी की फाइल रेल मंत्रालय में मंजूरी के लिए भेजी हुई है। सरकार की मंजूरी के बाद टेंडरिंग प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरु कर दिया जाएगा। - राहुल सिंह, उपमहाप्रबंधक, हरियाणा लोक निर्माण विभाग सड़क एवं पुल