वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक बड़खल, सूरजकुंड रोड, अनंगपुर और मेवला महाराजपुर क्षेत्र में वन भूमि पर अवैध निर्माण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद विभाग ने जून और जुलाई में बड़ी कार्रवाई करते हुए 240 से ज्यादा फार्महाउस, बैंक्विट हॉल और मैरिज गार्डन को तोड़ दिया था। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के कारण कार्रवाई रुकी हुई है, लेकिन इसके बावजूद वन क्षेत्र में दोबारा अतिक्रमण और अवैध निर्माण की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं।
वन विभाग के अनुसार आसपास की कई कंपनियों और रिहायशी कॉलोनियों की ओर से अरावली वन क्षेत्र में लगातार कचरा फेंका जा रहा है। इससे न केवल पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, बल्कि वन्य जीवों के रहने और भोजन के प्राकृतिक क्षेत्र भी प्रभावित हो रहे हैं। बढ़ती इन समस्याओं को देखते हुए विभाग ने अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की है।
इस योजना के तहत वन क्षेत्र की सीमाओं पर सुरक्षा दीवार बनाई जाएगी, ताकि अतिक्रमण और अवैध निर्माण को रोका जा सके। साथ ही वन्य जीवों को सड़कों पर आने से रोकने का भी प्रयास किया जाएगा। अक्सर पानी और भोजन की तलाश में वन्य जीव आबादी वाले क्षेत्रों की ओर पहुंच जाते हैं, जिससे सड़क हादसों का खतरा बढ़ जाता है। विभाग वन क्षेत्र में जाने वाले कुछ रास्तों को भी बंद या खोदने की तैयारी में है, ताकि निर्माण सामग्री लेकर वाहन अंदर प्रवेश न कर सकें। इसके अलावा पूरे क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो सके।
वन क्षेत्र में अवैध निर्माण करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। गैरकानूनी गतिविधियों पर रोग लगाने के लिए दीवार बनाई गई है, इससे काफी हद तक अतिक्रमण पर रोक लगाई जा सकी है। कैमरे लगाने का भी प्रपोजल अधिकारियों को भेजा गया है। - झलकार उयके, जिला वन अधिकारी